ST Workers Strike: सल्लागार बदलला अन् याचिकाच मागे, एसटी आंदोलनाची धार बोथट

ST Workers Strike: लाखो रुपये फी देऊन निष्णात वकील न्यायालयात उभे करून, गेल्या पाच  महिन्यांपासून एसटीला कोणताही निर्णायक आदेश मिळवता आला नाही. दुर्दैवाने या वेळखाऊ प्रक्रियेमध्ये एसटीचा सर्वसामान्य कामगार भरडला गेला  आहे.

मुंबई : गेली पाच  महिने कोणताही निर्णय न होता एसटीचे आंदोलन सुरूच आहे. परिवहनमंत्री, एसटी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करूनसुद्धा त्याला मार्ग निघाला नाही. मात्र, आतापर्यंत योग्य कायदेशीर सल्ला मिळत नव्हता; पण विधि  सल्लागार बदलला आणि याचिका मागे घेण्याचे ठरले. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या  खेळीने आंदोलनाची धार बोथट झाली आहे.

लाखो रुपये फी देऊन निष्णात वकील न्यायालयात उभे करून, गेल्या पाच  महिन्यांपासून एसटीला कोणताही निर्णायक आदेश मिळवता आला नाही. दुर्दैवाने या वेळखाऊ प्रक्रियेमध्ये एसटीचा सर्वसामान्य कामगार भरडला गेला  आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करून प्रयत्न केले; पण त्याला यश आले नाही.  सुरुवातीला आंदोलनाची तीव्रता कमी असताना चर्चेद्वारे मार्ग काढणे शक्य होते. तसे प्रयत्नही परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केले होते; परंतु विधि विभागाच्या सल्ल्याने अचानक २९ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालय रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांना संपापासून परावृत्त होऊन कामावर जाण्याचे निर्देश दिले, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा आदेश सरकारला दिला. याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या वाहतुकीवर झाला. गेल्या पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. त्यावेळी ही भूमिका घेतली असती, तर नुकसान टळले असते. कामगार कामावर आले असते. न्यायालयीन लढ्याचा खर्च वाचला असता, असे मत महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

n खालच्या कोर्टाने संप बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतल्याने सर्व प्रकारच्या कारवाया सुरू करणे सोपे होईल. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी नवीन निवृत न्यायमूर्ती विधी सल्लागार म्हणून आणले व त्यांनी हा मार्ग सुचविला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण, आझाद मैदानात दहा हजार कर्मचारी
 मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून संप सुरू आहे. मंगळवारी सुनावणी असल्याने, दहा हजारांहून अधिक कर्मचारी आझाद मैदानात आले होते. मात्र,  एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात आपली याचिका मागे घेण्याची तयारी दाखविल्याने आता एसटी  कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.  
मंगळवारच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर  काय वाटेल ते करून आझाद मैदानावर येण्याची गरज आहे. एकूण ९२,७०० कामगार पैकी ३,००० कामगार आझाद मैदानात आहेत, हे समीकरण पटत नाही.

 काय म्हणतात कर्मचारी 
राज्य सरकारने एसटी महामंडळाचे विलगीकरण शक्य नाही म्हटले आहे, पण  सातवा वेतन आयोग किंवा आणखी पगारवाढ देऊन कारवाई मागे घेतल्यास कर्मचारी कामावर रुजू होतील, असे संपकरी कर्मचाऱ्याने सांगितले.
गेल्या पाच महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे, पण अजूनही न्याय मिळाला नाही. आता तर एसटी महामंडळ याचिका मागे घेणार आहे. त्यामुळे आंदोलनात 
काही अर्थ नाही. आंदोलन सोडून आम्ही पुन्हा कामावर जाणार आहोत, प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त करण्यात आली.