मुंबई : सिंह आणि कोकरूच्या लढाईत आम्हाला कोकराचे रक्षण करावे लागेल, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एसटी संपकरी कर्मचाऱ्यांना कारवाईची भीती न बाळगता २२ एप्रिलपर्यंत सेवेत रुजू होण्याचे आदेश दिले. तसेच कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याची सूचना एसटी महामंडळाला केली. एसटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या पाच महिन्यांपासून संप सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत सेवेत रुजू होण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले होते. मात्र, गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू होण्यासाठी २२ एप्रिलपर्यंत मुदत वाढवून दिली. दिलेल्या मुदतीत जे कर्मचारी सेवेत रुजू होतील, त्यांना संरक्षण मिळेल; पण जे सेवेत रुजू होणार नाहीत, ते त्यांच्या जबाबदारीवर असे करतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाची विचारणासर्व संपकरी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केल्याची पर्वा न करता, त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यास आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असल्याने परिस्थितीकडे ‘दयाळूपणे’ पाहण्यास तयार आहात का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने एसटीला केला.
एसटी महामंडळाचे उत्तर ‘संप केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊ. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणार नाही. गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सेवेत घेऊ. मात्र, त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविल्यामुळे कारवाई होईल की नाही, याबाबत आपण काहीच सांगू शकत नाही,’ असे एसटी महामंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आम्ही त्या दृष्टीने आदेश देऊ, असे स्पष्ट केले. तसेच कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन, अंशदान, पीएफच्या दृष्टीनेही आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने म्हटले.
...तर कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसंपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता कामावर परतण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही. मात्र, २२ एप्रिलनंतरही कर्मचारी कामावर आले नाहीत तर त्यांना नोकरीची गरज नाही, असे समजून कारवाई केली जाईल. -अनिल परब, परिवहनमंत्री निकाल वाचनानंतरच... राज्य सरकारला एसटी कामगारांचे काहीही पडलेले नाही. निकालाचे वाचन कामगारांसमोर करणार असून, त्यानंतरच डेपोत जायचे की नाही, याचा निर्णय घेऊ. - ॲड. गुणरत्न सदावर्ते, एसटी संपकऱ्यांचे वकीलपुनरावृत्ती करू नकासंपकरी कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू होण्यासाठी २२ एप्रिलपर्यंत मुदत वाढवून देत आहोत; परंतु कर्मचाऱ्यांनी भविष्यात या कृत्याची पुनरावृत्ती करू नये. रोजीरोटी गमावल्याने आत्महत्या होणार नाहीत, यासाठी न्यायालय प्रयत्नशील आहे. - दीपांकर दत्ता. मुख्य न्यायमूर्ती