मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी गेल्या पाच महिन्यापासून संप सुरु आहे. मात्र कामावर रुजू होण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आझाद मैदानातील कर्मचाऱ्यांनी परतीची वाट धरली आहे. मंगळवारी सुनावणी असल्याने दहा हजारांहून अधिक कर्मचारी आझाद मैदानात होते. तर बुधवारी केवळ तीन हजार कर्मचारी उपस्थित होते. एसटीअभावी शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील नागरिकांचे हाल होत असून विद्यार्थ्यांनाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. एसटी नसल्याने शाळा, महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पायपीट करावी लागत आहे. महामंडळाच्या ताफ्यात सध्या १६ हजार एसटी असून अवघ्या ४,९०० बस धावत आहेत. त्यांच्या १४ हजार फेऱ्या होत आहेत. यातून दिवसाला दहा लाख प्रवासी प्रवास करीत आहेत. मात्र तुलनेत ही सेवा अपुरी आहे. बुधवारी उच्च न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर रुजू न झाल्यास प्रशासनाला कारवाईची मुभा दिली आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचारी डेपोमध्ये रुजू होण्यासाठी परत गेले आहेत.
राज्य सरकारने कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले होते. पण राज्य सरकारने कारवाया मागे घेतलेल्या नाहीत. कर्मचाऱ्यांना ताकीद देऊन घेतले आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यावरील कारवाईला संरक्षण मिळेल. - एसटी कर्मचारी गेल्या पाच महिन्यापासून आंदोलन सुरु आहे. न्यायालयाने कामावर रुजू होण्याचा आदेश दिला आहे. तरीही आम्ही विलीनीकरणावर ठाम आहोत. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. - एसटी कर्मचारी