ST Workers Strike: ...तर एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईस सरकार मोकळे, हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्णय

ST Workers Strike: १५ एप्रिलपर्यंत संपकरी कर्मचारी सेवेत रुजू झाले नाहीत तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे आहे, असेही उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत सेवेत रुजू होण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळालाही संपकरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची सूचना केली. मात्र, १५ एप्रिलपर्यंत संपकरी कर्मचारी सेवेत रुजू झाले नाहीत तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे आहे, असेही उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे, एसटी कर्मचाऱ्यांनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांचाच दर्जा मिळावा, त्यानुसार वेतन देण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी कर्मचारी ऑक्टोबरपासून संपावर आहेत. बुधवारच्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. 
त्यात एसटीचे शासनात विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सामावून घेता येणार नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, राज्य सरकार महामंडळाला पुढील चार वर्षे आर्थिक साहाय्य करण्यास तयार आहे. 
सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांना निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी कायद्यानुसार आव्हान द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 
संपावर न जाण्याचे आदेश असतानाही एसटी कर्मचारी संपावर गेल्याने एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आता या याचिकेत काहीही उरले नाही, असे न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत सांगितले. 

न्यायालय काय म्हणाले?
आता कर्मचाऱ्यांनी सेवेत रुजू व्हावे. कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू होण्यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्याची विनंती आम्ही महामंडळाला करतो. महामंडळाने एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध कारवाई केली असेल तर एमएसआरटीसीने त्यावर पुनर्विचार करून कर्मचाऱ्याला पुन्हा सेवेत सामावून घ्यावे. 
आम्ही तुमची (कर्मचारी) चिंता समजतो; पण आता तुम्ही सेवेत रुजू व्हा. अशाप्रकारे तुमचा रोजगार गमावू नका. तसेच लोकांना याचा (संप) त्रास होऊ देऊ नका.

‘आत्ता काही सांगू शकणार नाही’
ज्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे, ती आम्ही मागे घेऊ शकतो. मात्र, काही कामगारांनी हिंसाचार केले आणि मालमत्तेचे नुकसान केले. त्यांच्याबाबत मी आत्ता काही सांगू शकणार नाही, असे महामंडळातर्फे ज्येष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ॲड. चिनॉय यांना याबाबत दिशानिर्देश घेऊन गुरुवारी माहिती देण्याचे निर्देश दिले.