कार्यालय गाठण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची तारेवरची कसरत; स्वत:च्या वाहनांना पसंती

उपनगरवासीय बस, रेल्वेवर अवलंबून

मुंबई : सरकारी कार्यालयातील उपस्थिती १५ टक्के करण्याचा निर्णयही आता जुना झाला. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकलही धावू लागली. तरीही कर्मचाºयांची कसरत मात्र संपलेली नाही. त्यातही मुंबई शहरातील कर्मचाºयांची व्यथा वेगळी तर उपनगरात राहणाºया कर्मचाºयांना होणारा त्रास वेगळा.

शिवाय मध्य रेल्वेवर मुलुंड आणि पश्चिम रेल्वेवर बोरीवलीच्या पुढे राहणाºयांना तर अडचणींचा डोंगरच पार पाडावा लागत असल्याचे चित्र सध्या विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये दिसत आहे. केवळ सुसूत्रतेच्या अभावी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत असल्याची भावना कर्मचारी बोलून दाखवत आहेत. कार्यालय गाठण्यासाठी कर्मचाºयांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

मंत्रालय, चर्चगेट-सीएसटी परिसरातील सरकारी कार्यालये याशिवाय वांद्रे परिसरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध शासकीय आस्थापनांमध्ये १५ टक्के मनुष्यबळाने सध्या काम सुरू आहे. याशिवाय, रुग्णालये, स्वच्छता, पाणीपुरवठा अशा विविध अत्यावश्यक सेवेतील मनुष्यबळ कोरोनाच्या काळातही कर्तव्यावर आहे. विविध आस्थापनांमध्ये सध्या रोटेशन पद्धतीने १५ टक्के उपस्थितीची अट लागू करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सॅनिटायझर, मास्क अशा बाबी बंधनकारक आहेतच. मात्र, कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वांचीच धडपड सुरू आहे.

मर्यादित स्वरूपात सुरू असलेले बेस्ट बससेवा, लोकल आणि स्वत:ची वाहने आणताना प्रत्येकाला या ना त्या अडचणींचा सामना करावाच लागत आहे. यात बहुतांश अडचणी अव्यवहार्य नियमांमुळे असल्याचा आरोप सरकारी कर्मचाºयांकडून होत आहे. बेस्टची प्रतीक्षा संपतच नाही. विशेषत: मुंबई शहर जिल्हा आणि उपनगरातील कर्मचारी काही प्रमाणात बेस्ट बसवर अवलंबून आहेत.

बसमध्ये प्रवासी संख्येची मर्यादा असल्याने महत्त्वाच्या बस थांब्यावर सकाळी आणि संध्याकाळी मोठी रांग असते. किमान अर्धा तास तर प्रतीक्षा ठरलेलीच आहे. सुरुवातीच्या थांब्यावर कमाल मर्यादेपर्यंत बस भरून जाते. त्यानंतरच्या थांब्यावरील प्रवाशांना अशा बसकडे केवळ पाहत राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. बसमध्ये शिरलेच तर कंडक्टरसोबत उतरेपर्यंत वादविवाद सुरूच राहतो. कार्यालयात पोहोचण्यासाठी आधी बस मग लोकल आणि पुन्हा कार्यालयापर्यंत बस-रिक्षा-टॅक्सी असा द्राविडी प्राणायाम करावा लागतो.

दुचाकीला पोलिसांची आडकाठी

रेल्वे स्टेशन, बसथांब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि शहरातच वास्तव्य असलेले कर्मचारी खासगी वाहनाने प्रवास करीत आहेत. चारचाकी वाहनांची तशी अडचण नाही. दुचाकीवर मात्र पोलिसांचा ससेमिरा सहन करावा लागतो. महिला कर्मचाºयांना घरातील मंडळी कार्यालयापर्यंत सोडतात. मात्र, अनेक वेळा एका दुचाकीवर एकच या दंडकामुळे पोलिसी चौकशीला सामोरे जावे लागते. जागोजागी पोलिसांकडून दुचाकीस्वारांना थांबवून होत असलेली चौकशीसुद्धा गर्दीचे कारण ठरत आहे.

क्यूआर कोडची प्रतीक्षा

अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाºयांना क्यूआर कोड दिला जाईल़ प्रत्येक कार्यालयातून माहिती जमा केली जात आहे. कार्यालय प्रमुखांकडून राज्य सरकारच्या नोडल अधिकाºयांकडे माहिती सोपविण्याचे काम सुरू आहे. क्यूआर कोडमुळे ओळखपत्रावरून रेल्वे स्थानकावर होणारे वाद संपतील अशी कर्मचाºयांना आशा आहे. मात्र, कार्यालय प्रमुखांनी पाठविलेल्या यादीतील नावांबाबत नोडल अधिकारी अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे समजल्याने, ‘आता ही अट कशाला?’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.