गृह प्रकल्पांची रखडपट्टी, गुंतवणूकदारांचा घोर वाढणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 9, 2020 04:04 AM2020-12-09T04:04:26+5:302020-12-09T04:04:26+5:30
खरेदीदार, विकासक, महारेरासाठी कसोटीचा काळ रेराचा फेरा - भाग २ संदीप शिंदे लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : मार्च, २०२०पर्यंत ...
खरेदीदार, विकासक, महारेरासाठी कसोटीचा काळ
रेराचा फेरा - भाग २
संदीप शिंदे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मार्च, २०२०पर्यंत बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या ७ हजार ६१४ प्रकल्पांपैकी जवळपास २० टक्के म्हणजेच १,५६१ प्रकल्पांना डेडलाइन गाठता आली नव्हती. कोरोना संक्रमणामुळे बांधकाम व्यवसायाचा डोलारा डळमळीत झाला. परिणामी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतरही निम्म्यापेक्षा जास्त प्रकल्पांना निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करता येणार नाही अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे पुढील किमान दोन-तीन वर्षांचा कालावधी गुंतवणूकदार, विकासक आणि महारेरासाठी कसोटीचा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर २०१७ आणि २०१८ या पहिल्या दोन वर्षांत महारेराकडे नोंदणी केल्यानुसार निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रमाण अनुक्रमे ९५ आणि ८७ टक्के होते. २०१९ आणि २०२० मध्ये ते ४९ आणि ४१ टक्क्यांवर आले. येत्या दोन वर्षांत त्यात लक्षणीय घट होण्याची चिन्हे आहेत. अनेक प्रकल्पांची आर्थिक कोंडी सुरू असल्याने कामे बंद पडली आहेत. त्यांना संजीवनी देण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या योजना अपुऱ्या ठरत आहेत. गुंतवणूकदारही कोरोना संक्रमणात भरडला गेला असून घरांची नोंदणी रद्द करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
गेल्या दोन महिन्यांत घरांच्या विक्रीची संख्या वाढू लागली असली तरी वर्षाअखेरीस २०१९च्या तुलनेत ती ३० टक्के कमीच असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक नियोजन चोख ठेवणे अनेकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे.
* दाव्यांची संख्या वाढणार
प्रकल्प रखडल्यास ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता वाढते. त्यामुळे नोंदणी रद्द करून गुंतविलेल्या रकमेचा परतावा मागणाऱ्या किंवा विलंब कालावधीसाठी व्याज आकारणीची विनंती करणाऱ्या दाव्यांची संख्या येत्या काळात वाढेल, असे मत महारेराच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
* गुंतवणूकदारांना दुहेरी भुर्दंड
बँकांकडून गृहकर्जाचा पहिला हप्ता विकासकाला दिल्यानंतर लगेचच मासिक हप्ता (ईएमआय) सुरू करता येतो. किंवा कर्जाच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त १८ महिने किंवा घराचा ताबा मिळाल्यानंतर (यापैकी जे आधी होईल ते) ईएमआय सुरू होतो. मुदतवाढीमुळे अनेक कर्जदारांना हा १८ महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतरही घरांचा ताबा मिळू शकणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर राहत्या घराच्या आर्थिक भारासह कर्जाच्या हप्त्यांचा डोंगरही असेल.
------------------------