"इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास विकासकाने तात्काळ सुरू करावा"

‘म्हाडा’च्या वांद्रे (पूर्व) येथील मुख्यालयात सदर उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा, यासाठी इमारतीतील रहिवाशांनी संजीव जयस्वाल यांची भेट घेतली.

मुंबई : मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे माहीम येथील जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या दोन उपकरप्राप्त इमारतींचा नऊ वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकास प्रकल्प येत्या पंधरा दिवसांत सुरू करण्याकरिता म्हाडा सुधारित अधिनियमातील कलम ९१–अ अंतर्गत विकासकाला नोटिस बजावली आहे. संबंधित विकासकाने या नोटीशीनुसार कार्यवाही न केल्यास इमारतींचे संपादन (Acquisition) करून पुनर्विकास प्रकल्प 'म्हाडा'च्या माध्यमातून राबविण्यासाठी येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी  मंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

‘म्हाडा’च्या वांद्रे (पूर्व) येथील मुख्यालयात सदर उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा, यासाठी इमारतीतील रहिवाशांनी संजीव जयस्वाल यांची भेट घेतली. रहिवासी, मंडळाचे संबंधित अधिकारी यांचेसह झालेल्या बैठकीत श्री. जयस्वाल यांनी सदर निर्देश दिले. जसोदा इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात विकासकाने ठोस पावले उचलण्याची शक्यता नसल्याचे बैठकीदरम्यान निदर्शनास आल्यानंतर, इमारतीतील रहिवाशांनी म्हाडामार्फत पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यास सहमती दर्शविली असल्याने जयस्वाल यांनी मंडळाच्या अधिकार्यांणना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बैठकीत जयस्वाल म्हणाले की, ‘म्हाडा’च्या मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास सुधारणा अधिनियमानुसार म्हाडा अॅक्ट - १९७६ मध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम ९१-अ नुसार, विकासकाला २७ जुलै, २०२३ रोजी नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की या इमारतींचा पुनर्विकास विकासकाने अनेक वर्षे रखडविला असून भाडेकरू/ रहिवासी यांच्या तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था देखील केलेली नाही. तसेच  अनेक वर्षांपासून या इमारतीतील भाडेकरूंचे भाडे ही थकविले आहे. त्यामुळे इमारतीतील भाडेकरू/ रहिवासी हक्काच्या घरापासून वंचित राहिले व त्यांना आर्थिक अडचणींचाही सामना करावा लागत असल्याचे नोटीस मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

सदर नोटीस  प्राप्त झाल्यावर विकासकाने १५ दिवसांत पुनर्विकासाचे काम सुरू करावे व भाडेकरू/रहिवासी यांचे थकीत भाडे देखील द्यावे. तसेच विकासकाला १५ दिवसांत म्हणणे मांडण्याचीही संधी देण्यात आली आहे. विकासकाने नोटिस मिळाल्यापासून १५ दिवसांत पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू न केल्यास तसेच थकलेले भाडे रहिवाशांना न दिल्यास नोटिस बजावल्यापासून ३० दिवसांत मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ या दोन्ही इमारतींची मालमत्ता व अर्धवट अवस्थेतील पुनर्विकासित इमारत ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करेल , असेही नोटीसद्वारे विकासकाला कळविल्याचे जयस्वाल यांनी रहिवाशांना सांगितले.

जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या अखत्यारीतील या दोन्ही उपकरप्राप्त इमारती ‘अ’ वर्गातील म्हणजेच सन १९४० पूर्वीच्या होत्या. या इमारतीत एकूण ४९ निवासी सदनिका होत्या. १९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी या दोन उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास मे. मात्रा रियालिटी व डेव्हलपर यांच्यामार्फत करण्यासाठी मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाने विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले आहे. नवीन इमारतीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने १० ऑक्टोबर २०१४ रोजी आयओडी व नकाशांना मान्यता दिली. मात्र, पुनर्विकासाची जबाबदारी असलेल्या संबंधित विकासकाने इमारतीतील ४९ भाडेकरू/रहिवासी यांचे भाडे थकविल्यामुळे व पुनर्विकासाचे काम अपूर्ण केल्यामुळे सन २०१८, २०१९ मध्ये विकासकाला पुनर्विकासासाठी दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याविषयी मंडळाकडे तक्रार देखील केली होती.

त्यानुषंगाने सन २०२२ मध्ये मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांनी विकासकाने इमारतीतील सर्व भाडेकरू / रहिवासी यांचे गेल्या सहा महिन्यातील थकीत भाडे द्यावे व रखडलेल्या पुनर्विकासाचे काम तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, तरीही संबंधित विकासकाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही, असे इमारतीतील भाडेकरू/ रहिवासी यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास सुधारणा अधिनियमानुसार म्हाडा अॅक्ट - १९७६ मध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम ९१-अ नुसार जसोदा इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प पथदर्शी प्रकल्प ठरेल, अशी मंडळातर्फे आशा व्यक्त केली जात आहे.