मेट्रो 3 चे कारशेड कांजूरमार्ग येथील जागेतच उभे करा, मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या समितीची शिफारस

संजय कुमार हेच याच नऊ सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष होते. मेट्रो-३ साठीचे कारशेड (कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ) आणि मेट्रो ६ चे कारशेड (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी) हे आरेमध्ये नव्हे तर कांजूरमार्ग येथेच उभारणे उचित ठरेल असे समितीने म्हटले आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ अधिका-यांच्या समितीने मेट्रो ३ चे कारशेड कांजूरमार्ग येथेच उभारावे अशी शिफारस केली आहे. समितीने आपला अहवाल दिला असल्याची माहिती मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी दिली.

संजय कुमार हेच याच नऊ सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष होते. मेट्रो-३ साठीचे कारशेड (कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ) आणि मेट्रो ६ चे कारशेड (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी) हे आरेमध्ये नव्हे तर कांजूरमार्ग येथेच उभारणे उचित ठरेल असे समितीने म्हटले आहे. समितीला ६ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल देण्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, १५ दिवस आधीच समितीने अहवाल दिला.

मेट्रो कारशेड हे आरे कॉलनीच्या जागेवर उभारण्याचा निर्णय आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता; पण ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने तो बदलत कांजूरमार्गमध्ये कारशेड उभारण्याची भूमिका घेतली होती. त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप झाले. कारशेड कांजूरमार्गमध्ये उभारण्याचीच भूमिका समितीच्या अहवालात घेतली जाईल. निर्णय आधीच झालेला आहे आणि समिती अन् अहवाल हा निव्वळ फार्स असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारीच केली होती.

सूत्रांनी सांगितले की संजय कुमार यांच्या समितीने कांजूरमार्गच्या कारशेडचा विस्तार १०२ एकरात करता येईल असे मत दिले असून मेट्रो ३ आणि मेट्रो ६ साठी सामायिक कारशेड असावे, असे म्हटले आहे. शासनाने आधी नेमलेल्या दोन समित्यांनी कारशेड विस्ताराचा मुद्दा घेतलेला नव्हता. हेच कारशेड आरेच्या जागेवर उभारले असते तर कारशेडच्या भविष्यातील विस्ताराला मर्यादा आल्या असत्या, कांजूरमार्गमध्ये विस्ताराच्या दृष्टीने मोठी जागा उपलब्ध आहे, असे समितीने म्हटले आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये आरे मेट्रो कारशेडच्या कामाला ठाकरे सरकारने स्थगिती दिली होती.

दुसऱ्या समितीची शिफारस डावलली -
आधीच्या सरकारने २०१५ मध्ये नेमलेल्या समितीने जागा तीन महिन्यांच्या आत उपलब्ध होत असेल तर कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड उभारावे अशी शिफारस केली होती. मात्र, ही जागा न्यायप्रविष्ठ असल्याने तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरेचा पर्याय निवडला होता. दुसरी समिती ठाकरे सरकारने नेमली आणि त्या समितीने आरेच्याच जागेची शिफारस केली पण ठाकरे सरकारने ती शिफारस डावलून कांजूरमार्गचा पर्याय निवडला.