मुंबई : मालमत्ता कर वाढीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आता अग्निसुरक्षा शुल्क आकारण्यास स्थायी समितीने स्थगिती दिली आहे. विकासकांकडून पुर्वलक्षी प्रभावाने हे शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र प्रशासनाने परस्पर घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीची बैठकही तहकूब करण्यात आली.
सन २०१४ इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी देताना अग्निसुरक्षा शुल्क वसूल केलेले नाही. त्यामुळे आता २०१४ ते २०२१ या काळातील प्रलंबित शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक मुंबई अग्निशमन दलाने नुकतेच जाहीर केले होते. मात्र हे शुल्क रद्द करण्याबरोबरच प्रशासनने परस्पर निर्णय घेतल्यामुळे सभा तहकुब करण्याचा ठराव सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी मांडला. या ठरावाला सर्व पक्षीय सदस्यांनी पाठींबा दिला.
सात वर्षांनी पालिकेला हे शुल्क वसूल करण्याची जाग आली का? आता हे शुल्क विकसक भरणार नाहीत, तर इमारतींमधील रहिवाशांना भरावा लागणार आहे. कोविड काळात हा भार का टाकला जातोय, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला. कोविड काळात पालिका करदात्यांवर अतिरिक्त भार टाकत असून विकसकांना मात्र सवलत देत असल्याचा, आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला. सर्वपक्षीयांनी विरोध केल्यामुळे हे शुल्क वसुली तत्काळ स्थगित करावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
शुल्कवाढ होणार नाही.....
कोविड काळात नागरिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वाढविण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्यानंतरही प्रशासन शुल्काचा भार वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण,कोविड काळात मुंबईतील नागरिकांसाठी कोणत्याही प्रकारची करवाढ, शुल्कवाढ लागू होणार नाही, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.