प्रशासनाच्या आक्रमकतेने स्थायी समिती नरमली

मुंबईतील सुका कचरा उचलण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने रोखल्यामुळे प्रस्ताव मागे घेण्याचा इशाराच पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दिला होता.

मुंबई : मुंबईतील सुका कचरा उचलण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने रोखल्यामुळे प्रस्ताव मागे घेण्याचा इशाराच पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दिला होता. त्यामुळे स्थायी समिती आणि प्रशासनात जुंपण्याची चिन्हे असताना सर्वपक्षीय सदस्यांनी चक्क माघार घेतली. प्रशासनाबरोबर आरपारची लढाई लढण्याचा इशारा देणाऱ्या सत्ताधाºयांनी चक्क प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानुसार तब्बल ५९ कोटी ३९ लाख रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर झाले.मुंबईत दररोज जमा होणारा ७ हजार २०० मेट्रिक टन कचरा उचलण्याचे काम महापालिका करीत असते. सात परिमंडळांमध्ये सुका कचरा गोळा करून, वाहून नेण्यासाठी एका वर्षाकरिता नेमलेल्या ठेकेदाराची मुदत आॅगस्ट महिन्यात संपली. नवीन ठेकेदार नेमण्यासाठी प्रशासनाने सात प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आणले. मात्र, गेले दोन महिने स्थायी समितीने प्रस्ताव मंजूर न केल्यामुळे मुंबईत कचरा समस्या निर्माण झाली.कचरा उचलण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळत नसल्याने आयुक्तांनी पालिका चिटणीस विभागाला पत्र पाठवून कचºयाचे प्रस्ताव मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे स्थायी समिती आणि प्रशासन यांच्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष निर्माण झाला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी रात्री महापौर बंगल्यावर बैठक घेण्यात आली. या अंडरस्टँडिंगनंतर आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कचरा उचलण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले.प्रशासनाची साखरपेरणीसत्ताधारी विरोधक नरमल्यानंतर प्रशासनानेही सबुरीने घेत आर्थिक बांबीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थायी समिती आणि महासभेला आहे, याचे स्मरण अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी केले..ओल्या कचºयाला कर लावण्यास विरोधओला कचरा उचलण्यासाठी कर आकारण्याचा पालिकेचा विचार आहे. दोन हजार तीनशे मेट्रीक टन कचरा कमी झाल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. मात्र, ही आकडेवारी फसवी असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. कचरा उचलण्यावर कर लावण्याची सुपीक कल्पना कोणत्या अधिकाºयाच्या डोक्यात आली. त्या अधिकाºयाला अधिकार दिले कोणी, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित करून समज देण्याची मागणी सदस्यांनी केली.