Dhananjay Munde: "ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीची मंजूर 20 वसतिगृहे तात्काळ सुरू करा"

जून 2021 मध्ये शासन निर्णय जारी करून संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील 20 वसतिगृहांना मंजुरी देण्यात आली होती.

मुंबई - माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संकल्पनेतून ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी साकारलेल्या लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या अंतर्गत 2021 साली सुरू करण्यात आलेल्या संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतून पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आलेली 20 वसतिगृहे तातडीने सुरू करून ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी तेथे प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

जून 2021 मध्ये शासन निर्णय जारी करून संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील 20 वसतिगृहांना मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच भाड्याच्या जागेत सदर वसतिगृहे उभारण्यासाठी आवश्यक निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यानुसार इमारत अधिग्रहण व अन्य प्रक्रिया देखील समाज कल्याण विभागाने पूर्ण केलेली आहे. यांतर्गत बीड जिल्ह्यात मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी 100 ची क्षमता असलेले 12 तर अहमदनगर व जालना जिल्ह्यात प्रत्येकी 4 असे एकूण 20 वसतिगृह मंजूर करण्यात आले आहेत.

ऊसतोडणी हंगाम संपल्याने सध्या ऊसतोड कामगार हे आपल्या गावीच असतात, मात्र मुला-मुलींच्या शाळेसाठी त्यांना तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकांनी त्यांना ठेवणे हे त्या कामगारांना परवडणारे नसते, त्यामुळे शिक्षणात खंड पडण्याची तसेच मुलींचे अल्प वयात लग्न लावून देण्याची भीती असते; यावर शिक्षण व त्याला पूरक सुविधा पुरवणे हाच दीर्घकालीन उपाय असून या उद्देशानेच संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यात आली होती, असेही धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या 20 वसतिगृहांना भाड्याच्या जागेत उभारण्यासाठी व अन्य पूरक सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता, सदर वसतिगृहाची इमारत अधिग्रहण आदी प्रक्रिया देखील पूर्ण करण्यात आलेली असून सध्या शाळा सुरू झाल्या आहेत तसेच महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत, त्यामुळे मंजूर 20 ही वसतिगृहे सरकारने तात्काळ सुरू करावेत व ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांना प्रवेश देणे सुरू करावे, अशी विनंती धनंजय मुंडे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.