अपंग विद्यार्थ्यांचेही शिक्षण सुरू करा; जनहित उच्च न्यायालयात याचिका

राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश

मुंबई : राज्य सरकारने लॉकडाऊन शिथिल करताना अपंग विद्यार्थ्यांचा विचार केला नसून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. संपूर्ण अनलॉकच्या प्रक्रियेत अपंग मुलांचा विचार करण्यात आला नाही. सामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणे त्यांचेही शिक्षण सुरू करण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकरला याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

अनामप्रेम या एनजीओने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अमजद सय्यद व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

याचिकेनुसार, मार्च मध्ये लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यांनतर १ जूनपासून लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी आॅनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू करण्यात आले. राईट्स विथ पर्सन विथ डिसबिलिटी ?क्ट, २०१६ च्या कलम १६ आणि १७ नुसार, राज्य सरकारने अपंग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा विचार करायला हवा होता. मात्र, राज्य सरकारने त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. अपंग विद्यार्थ्यांच्या शाळा व हॉस्टेल सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही.

मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत निवेदन करण्यात आले आहे.परंतु, त्यांनी याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. अपंग व्यक्तींचे स्वत:च्याच अनेक समस्या असतात. त्या समस्या निवारण्यासाठी लॉकडाऊन व अनलॉकच्या काळात सरकारने काहीही पावले उचलली नाही, असा आरोप याचिकदारांनी केला आहे.

राज्य सरकारला अनलॉकच्या काळात अपंग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच संबंधित कायद्याचे कलम १६, १७,१८ व १९ चे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकदारांनी केली आहे.