कल्याण - रेल्वे अपघातात जखमी व मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई दिली जाते. या प्रकरणाचे दावे मुंबई रेल्वे अपघात दावा लवादाकडे असतात. या लवादाकडे एकच न्यायाधीश होते. त्यामुळे दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे दावेदारांना भरपाई पाच ते सहा वर्षांनी मिळत होती. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी लवादास आणखी एक न्यायाधीश देण्याचे मान्य केले आहे. डिसेंबरअखेर त्यांची नियुक्ती होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.‘लोकमत’च्या हॅलो पुरवणीत ‘दावे प्रलंबित’ या आशयाचे वृत्त २२ जून २०१८ ला प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन गोयल यांनी हा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाचे संस्थापकीय अध्यक्ष मनोहर शेलार यांनी दिली आहे.अपुऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या फेºया आणि रेल्वे प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता वर्षाला मुंबई उपनगरांत व इतर ठिकाणी तीन ते साडेतीन हजार प्रवाशांचा मृत्यू होतो. अपघातग्रस्तांना व मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाइकांना भरपाई मिळू शकते. त्यांचे दावे रेल्वे अपघात दावा अधिकरणाकडे प्रलंबित असतात. २०११ ते २०१८ या कालावधीतील साडेसहा हजार दावे प्रलंबित आहेत. हे दावे निकाली निघालेले नाहीत. त्यामुळे अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना रेल्वेकडून मदत तातडीने मिळालेली नाही. लवादाकडे केवळ एकच न्यायाधीश आहे. त्यामुळे दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण कमी आहे. अपघाती मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांना भरपाईची रक्कम वाढवून मिळावी. तसेच ही रक्कम सहा महिने ते एक वर्षाच्या आत मिळावी, अशी रेल्वे प्रवासी संघाची मागणी होती.रेल्वे मंत्रालयाने भरपाईची रक्कम वाढवली. यापूर्वी चारलाख रुपये मिळत होते. त्यात दुप्पट वाढ करून आठ लाख रुपयेकेले. मात्र, भरपाईचे दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण घटले. त्यामुळे भरपाई मिळण्यासाठी सहा ते आठवर्षे वाट पाहावी लागत आहे. आणखी एक न्यायाधीश मिळणार असल्याने दावे निकाली निघण्यास सुरुवात होईल. तसेच भरपाईची प्रतीक्षा संपुष्टात येण्यास मदत होणार आहे.
रेल्वे अपघाताचे दावे लागणार लवकर तडीस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 08, 2018 6:14 AM