चिनॉय महाविद्यालयावर प्रशासक बसवून कॉलेज तातडने सुरू करा; विधान परिषदेत मागणी

आमदार भाई जगताप व आमदार विलास पोतनीस यांची विधानपरिषदेत मागणी

मुंबई- अंधेरी पूर्व भागात असलले चिनॉय व एमव्हीएलयू कॉलेज कायमचे बंद करुन २००० हजार कोटी रुपये किमतीची जागा बांधकाम व्यावसायिकाच्या घशात घालण्याचे काम महाविद्यालय व्यवस्थापन करत आहे. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, धर्मादाय आयुक्त यांनी कॉलेज व्यवस्थापनाची मागणी धुडकावून लावत कॉलेज पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले असतानाही मागील काही वर्षांपासून हे कॉलेज बंद ठेवण्यात आले आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून चिनाय कॉलेज पुन्हा सुरु व्हावे यासाठी तातडीने प्रशासक नेमावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी केली होती.याबाबत सर्वप्रथम दि,१४ रोजी लोकमत ऑनलाईन आणि दि,१५ रोजी लोकमत मध्ये सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.

सदरहू महाविद्यालयाची दोन हजार कोटीची जागा खासगी विकासकाच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे.पूर्ण अनुदानित असलेली हि शैक्षणिक संस्था कायमची बंद झाल्यास अंधेरी परिसरातील सामान्य कुटुंबातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे.खासगी शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण घेणे सर्वसामान्य कुटुंबांतील मुलाना परवडणारे नाही याकडे 
राजेश शर्मा यांनी लोकमतच्या माध्यमातून लक्ष वेधले होते.

लोकमतच्या बातमीची दखल घेत विधान परिषद आमदार भाई जगताप यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.तर विधानसभेत सुद्धा माजी मंत्री व काँग्रेसचे जेष्ठ आमदार बाळासाहेब थोरात सदर मुद्दा उचलणार असल्याची माहिती राजेश शर्मा यांनी दिली. तर आज आमदार विलास पोतनीस यांनी शासनाने सदर प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत महाविद्यालयावर प्रशासक नियुक्त करावा आणि हे महाविद्यालय तातडीने सुरु करावे, अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधानपरिषदेत केली.

आमदार विलास पोतनीस यांनी लोकमतला फोन करून सांगितले की, अंधेरीतील मोक्याच्या जागी चिनाय महाविद्यालय असून ८००० विद्यार्थी क्षमता, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय, १५० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पूर्ण अनुदानित असलेली ही शैक्षणिक संस्था कायमची बंद झाल्यास अंधेरी परिसरातील सामान्य कुटुंबातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. खाजगी शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण घेणे सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना परवडणारे नाही या बाबी आपण सभासगृहाच्या निदर्शनास आणल्या अशी माहिती त्यांनी दिली.