लाँकडाऊनमुळे ‘स्टार्ट अप’चे ब्रेकडाऊन

९० टक्के स्टार्ट अप आर्थिक अडचणीत; कर्ज नको अनुदान देण्याची मागणी

 

मुंबई : उद्यमशील तरूणांना प्रोत्साहन आणि त्यांच्या अभिनव संकल्पनांना मुर्त स्वरूप देण्यासाठी देशात सुरू झालेल्या स्टार्टअप मोहिमेलाही लाँकडाऊनमुळे खिळ बसली आहे. जवळपास ९० टक्के स्टार्टअप आर्थिक अडचणीत असून ३० टक्के स्टार्टअप केव्हाही बंद पडतील अशी स्थितीत आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पँकेजमधून कर्ज घेऊन ही कोंडी फुटणार नाही. सरकारने अनुदान दिले तरच स्टार्टअप तग धरू शकतील अशी भावना या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी  लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली.

नँसकाँमने देशातील स्टर्टअपच्या सद्यस्थितीबाबतचा एक अहवाल नुकताच प्रसिध्द केला आहे. त्यानुसार ३० ते ४० टक्के स्टार्टअप्सनी आपले कामकाज स्थगित केले असून ते आपला व्यवसाय गुंडाळण्याच्या तयारीत आहेत. ७० टक्के स्टार्ट अप तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ तग धरू शकत नाहीत. ५४ टक्के उद्योजक विद्यमान स्टार्ट अपना रामराम ठोकून नव्या संधी शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे. तर ४० टक्के जण आरोग्य सेवा किंवा ई लर्निंगच्या नव्या क्षितीजांना गवसणी घालण्याच्या विचारात असल्याचे हा अहवाल सांगतो. थेट ग्राहकांना जोडणारे जे (बिझनेस टू कन्झ्यूमर- बी टू सी) यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. उत्पादन प्रक्रियेत असलेल्या स्टार्टअपचे नुकसान जास्त आहे. आयटी सेक्टरसाठी काम करणा-या स्टार्टअपचे काम वर्क फ्राँम या पध्दतीने सुरू असले तरी त्यांचा आर्थिक डोलारा कोसळल्याचे व्यावसायिक सांगतात. उत्पादन प्रक्रिया आणि महसूलाचे मार्गच बंद असल्याने प्रचंड आर्थिक कोंडी सुरू आहे. त्याची धार कमी करण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी कर्चमा-यांसह वेतननातही कपात केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

------------------------------------  

परिस्थिती लवकर सुधारणा व्हावी   

ग्राहकांकडून आम्हाला पैसे मिळेनासे झाले आहेत. तर दुसरीकडे विविध साहित्याचे पुरवठादारांनी पैशासाठी तगादा लावला आहे. आम्ही आयटी सेक्टरमध्ये असलो तरी बहुतांश सर्व्हिसेस बंदच आहेत. काम जवळपास निम्म्यावर आले आहे. ही परिस्थिती लवकर सुधारली नाही तर परिस्थिती बिकट होईल. सरकारने जाहीर केलेल्या पँकेजचा काही फायदा होतोय का त्याची चाचपणी सध्या सुरू आहे.

-    अरूण होराळकर , जीआर इन्फ्रानेट

 

------------------------------------  

 

… तरच स्टार्टअप जिवंत राहतील

सरकारने जाहीर केलेल्या पँकेजमधून स्टार्टअपना कोणताही थेट फायदा होताना दिसत नाही. कर्ज काढून व्यवसायांची पुन्हा भरभराट करा असाच सरकारचा सुर आहे. मात्र, विद्यमान परिस्थितीत कर्ज काढण्याचा हिम्मत बहुसंख्य स्टार्टअपकडे नाही. त्यामुळे गेली काही वर्षे उत्तम पध्दतीने काम करणा-या स्टार्टअपचे रेकाँर्ड तपासून त्यांना सरकारी अनुदान मिळाले तरच ते जिवंत राहू शकतील.

-    राजेंद्र गांगण, आँनलाईन मॅन्यूफ्रक्चरींग