विद्यार्थ्यांची अडवणूक नको! राज्य बाल हक्क आयोगाने पाठवली १५ शाळांना नोटीस

राज्यातील खासगी शाळा कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करत नसल्याने अनेकदा विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे वा अन्य कागदपत्रे अडवून ठेवतात.

मुंबई :

राज्यातील खासगी शाळा कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करत नसल्याने अनेकदा विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे वा अन्य कागदपत्रे अडवून ठेवतात. परिणामी विद्यार्थ्यांचै शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे आता याविषयी राज्य बाल हक्क आयोगाने पुढाकार घेत राज्यातील १५ शाळांना नोटीस पाठवली आहे. 

राज्यातील अनेक खासगी शाळांचे शुल्क वाढल्यामुळे पालक त्रस्त होतात.  त्यामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांची फी भरू शकत नाहीत. फी भरली नाही तर, शाळेच्या संचालकांकडून विद्यार्थ्यांची अडवणूक केली जाते. त्यांच्या गुणपत्रिका दिल्या जात नाहीत. तसेच शाळेचा एलसी त्यांना दिले जात नाही. इतर कागदपत्रे ते रोखून धरतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. हा अन्याय आहे.  या संदर्भात अनेक प्रकरणे राज्य बाल हक्क आयोगाकडे दाखल झाले होते. राज्य बाल हक्क आयोगाकडे अनेक प्रकरणे दाखल झाली. त्यापैकी पाच घटना पोक्सो कायद्याच्या अनुषंगाने आहेत. कोरोना सुरू असताना आणि त्यानंतर अनेक पालकांना खासगी शाळांमधील आपल्या मुलांची फी भरणे परवडेनासे झाले आहे. अनेक ठिकाणी पालकांनी फी वेळेत भरली नाही म्हणून शाळेने त्यांना विविध प्रकारच्या नोटीस बजावल्या होत्या. त्यांची कागदपत्रे रोखून धरली होती. यामुळे पालकांनी राज्य बाल हक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. पालकांच्या या तक्रारीनंतर राज्य बाल हक्क आयोगाने राज्यातील १५ अशा शाळांना नोटीस बजावल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक किंवा इतर शैक्षणिक कागदपत्रे रोखून ठेवण्यात आली आहेत, ती त्वरित त्यांच्या स्वाधीन करण्यात यावीत, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 

बालहक्क आयोगाने नोटीस बजावलेल्या केवळ १५ शाळांचा प्रश्न नाहीय तर, शेकडो शाळांबद्दल पालकवर्गांत नाराजी आहे. याखेरीत, अनेक शाळा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कॅपिटेशन बंदी १९८७ याचे पालनही करत नाहीत, या शाळांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
- अरविंद वैद्य, शिक्षणतज्ज्ञ.