शिखर बॅँकप्रकरणी ईडीचा तपासाला ‘पॉज’, निवडणुकीनंतर चौकशी

राज्य मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, राज्यात झालेल्या राजकीय महानाट्यामुळे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी सावधगिरीने पावले उचलण्याचे ठरविले आहे.

- जमीर काझी
मुंबई : राज्य मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, राज्यात झालेल्या राजकीय महानाट्यामुळे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी सावधगिरीने पावले उचलण्याचे ठरविले आहे. शिखर बॅँकेच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण सध्या प्रलंबित ठेवून विधानसभा निवडणुकीनंतर त्याबाबत चौकशी करण्याचा निर्णय ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे समजते.
ईडीच्या चौकशी प्रक्रियेचा परिणाम राजकीय वर्तुळात उमटत असल्याने तूर्तास याबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यात येईल, असे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
शरद पवार, त्यांचे पुतणे व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७० सर्वपक्षीय नेत्यांविरुद्ध ईडीने सोमवारी ‘मनी लॉन्ड्रिंंग’अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र, शरद पवार यांचा बॅँकेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कसलाही पुरावा नसताना, तसेच केवळ आरोपाच्या आधारावर कोणतीही चौकशी न करता त्यांना यामध्ये गुंतविल्याने त्याबाबत देशभरातून टीकेची झोड उठली. विरोधी पक्षाबरोबरच शिवसेनेनेही याबाबत पवारांची पाठराखण केल्याने त्यातून वेगळे राजकीय अर्थ काढण्यात येऊ लागले. तर पवार यांनी ईडीकडून कोणतेही समन्स अथवा नोटीस आली नसताना स्वत: ईडीच्या कार्यालयात जाऊन माहिती देण्याची भूमिका जाहीर करीत ईडीवर दबाव निर्माण केला. त्याचे पडसाद राज्यभरात उमटले आणि राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. सरकारविरोधात आंदोलन करीत निषेध करीत मुंबईकडे त्यांनी धाव घेतली होती. ईडी कार्यालयाच्या परिसरात जमावबंदी लागू असतानाही सोमवारी दक्षिण मुंबईत हजारो कार्यकर्ते जमले होते. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजब बर्वे यांनी स्वत: पवारांच्या निवासस्थानी जाऊन ईडीच्या कार्यालयाकडे न जाण्याची विनंती केली. त्यानंतर, पवारांनी आपली भूमिका बदलून ईडीच्या कार्यालयाऐवजी ते पुण्याकडे रवाना झाले.
यासाठीच घेतला निर्णय
एकूणच गेले तीन दिवस चाललेल्या या ‘महानाट्या’मुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. विधानसभा निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे चौकशीचा राजकीय अर्थ काढता येऊ नये, यासाठी निवडणुका होईपर्यंत शिखर बॅँकेच्या कथित घोटाळ्याचा तपास तात्पुरता ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे ठेवण्याचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावर घेण्यात आला आहे.

अशी होणार चौकशी
राज्य मध्यवर्ती सहकारी शिखर बॅँकेच्या कथित कर्ज घोटाळ्यात गुन्हा दाखल असलेल्या ७० जणांमध्ये ६६ जण आजी-माजी संचालक आहेत. त्यातील काहींचे निधन झाले आहे. याशिवाय हे प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याने, त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांची तपासणी पहिल्यांदा केली जाईल. त्यानंतर, आवश्यकतेनुसार बॅँकेच्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलाविले जाईल, त्यातून राष्टÑवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव पुढे आल्यास त्यांना पाचारण केले जाईल, असे ईडीच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.