लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे मिळून ३१ सदस्य ज्येष्ठ नागरिक असल्याने आयोग व मंचांचा कारभार सुरू करण्यात आला नाही. आयोगाचा कारभार सुरू करण्यासाठी कोरोनासंदर्भातील सुरक्षात्मक उपाययोजना आखण्याकरिता राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली आहे. त्यामुळे ग्राहक आयोगाचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू करण्यासाठी १६ दिवसांची मुदत द्यावी, अशी विनंती आयोगाच्या निबंधकांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि जिल्हा मंचांचा कारभार सुरू न झाल्याने तक्रारदारांचे नुकसान होत आहे. तसेच राज्य सरकार ई- सुनावणीची सुविधा पुरवीत नसल्याने एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य आयोग व जिल्हा मंचांचा कारभार सुरू करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात येणार आहेत, अशी विचारणा राज्य सरकार व आयोगाकडे केली होती. सोमवारच्या सुनावणीत राज्य सरकार व आयोगाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
राज्य सरकारने हायब्रिड पद्धतीने आयोगाचे कामकाज सुरू करण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तर आयोगाने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे मिळून ३१ सदस्य ज्येष्ठ नागरिक असल्याने आयोग व मंचांचा कारभार सुरू करण्यात आला नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच राज्य सरकारकडून सुरक्षात्मक उपाययोजना आखण्यासाठी निधी मिळाल्यावर पाच दिवस व त्यानंतर आयोगाचा कारभार सुरू करण्यासाठी ११ दिवसांची मुदत द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी शुक्रवारपर्यंत मुदत मागितली. न्यायालयाने ती मान्य करत या याचिकेवर पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली.