वीजदरासंदर्भात २८ जानेवारीला राज्यस्तरीय परिषद

महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार ऑगस्ट २०१८ पर्यंत असलेले वीजदर पुढे मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवण्यात यावेत.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार ऑगस्ट २०१८ पर्यंत असलेले वीजदर पुढे मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवण्यात यावेत. सप्टेंबर २०१८ मधील दरवाढ व पॉवर फॅक्टर पेनल्टी पूर्णत: रद्द करावी. सरकारने औद्योगिक वीजदर स्थिर ठेवण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० या १९ महिन्यांसाठी ३४०० कोटी अनुदान द्यावे आदी विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर व समन्वय समितीने सर्व वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना प्रतिनिधींची राज्यस्तरीय परिषद २८ जानेवारी रोजी आयोजित केले आहे. सकाळी १०.३० वाजता फोर्ट येथील ओरिकॉन हाउसमधील डहाणूकर हॉलमध्ये ही बैठक होईल.