मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार ऑगस्ट २०१८ पर्यंत असलेले वीजदर पुढे मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवण्यात यावेत. सप्टेंबर २०१८ मधील दरवाढ व पॉवर फॅक्टर पेनल्टी पूर्णत: रद्द करावी. सरकारने औद्योगिक वीजदर स्थिर ठेवण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० या १९ महिन्यांसाठी ३४०० कोटी अनुदान द्यावे आदी विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रीकल्चर व समन्वय समितीने सर्व वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना प्रतिनिधींची राज्यस्तरीय परिषद २८ जानेवारी रोजी आयोजित केले आहे. सकाळी १०.३० वाजता फोर्ट येथील ओरिकॉन हाउसमधील डहाणूकर हॉलमध्ये ही बैठक होईल.
वीजदरासंदर्भात २८ जानेवारीला राज्यस्तरीय परिषद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 25, 2019 4:23 AM