प्रविण मरगळे
मुंबई - राज्याच्या राजकारणात मनसेने हिंदुत्वाच्या दिशेने वाटचाल करताना पक्षाचा झेंडा बदलला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महाधिवेशनात अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राजमुद्रा असलेला मनसेचा भगवा झेंड्याचं अनावरण केलं. यावरुन अनेकांनी आक्षेप घेतला. मनसेने छत्रपती शिवरायांची राजमुद्रेचा वापर राजकारणासाठी करु नये अशी मागणी काही संघटनांनी केली होती.
मनसेच्या नव्या झेंड्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे संभाजी ब्रिगेड, जय हो फाऊंडेशन आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघाने तक्रार केली होती. या तक्रारीत मनसेने ध्वजामध्ये बदल करुन शिवछत्रपती महाराजांच्या राजमुद्रेचा अंतर्भाव केल्याने राजकीय पक्षासाठी थोर व्यक्ती व चिन्हाचा गैरवापर केला आहे अशा आशयाची तक्रार केली होती. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाकडून मनसेला योग्य ती कार्यवाही करावी अशी नोटीस ५ फेब्रुवारी रोजी पाठवली आहे.
या नोटीसबाबत बोलताना मनसेचे नेते शिरीष सावंत म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाचं हे पत्र आम्हाला मिळालं आहे. त्यांना आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या पत्राची कॉपी पाठवणार आहोत. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा हा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येत नाही. जर केंद्र निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत ही बाब येत नसेल तर साहजिकच राज्य निवडणूक आयोगाच्या अख्यारित हा विषय नाही. देशाच्या झेंड्याबाबत जे नियम आहेत त्याचे सर्वांना पालन करावं लागतं असं त्यांनी सांगितले आहे.
मनसेने पक्षाचा जुना झेंडा बदलून त्याऐवजी नवीन भगवा झेंडा हाती घेतला आहे. मात्र या झेंड्यावरील राजमुद्रेच्या वापरावरून वादंग निर्माण झालं. काही मराठा संघटनांनी शिवरायांच्या राजमुद्रेचा वापर राजकारणासाठी करु नये अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि निवडणूक आयोगाला तक्रार करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मराठा नेते विनोद पाटील यांनी सांगितलं की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या संकल्पनेतून निर्माण झालेल्या राजमुद्रेचा वापर काही राजकीय पक्ष करु इच्छितात, राजमुद्रा एक वैशिष्ट आहे की, त्या राज्याची अधिकृततची झालर असते. राजमुद्रेचा वापर करणे म्हणजे गैरकृत्य आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाची भूमिका कोणत्या घटकाला पटली नाही तर त्या राजकीय पक्षाच्या विरोधात आंदोलन होतात, झेंड्याची जाळपोळ होते. निवडणुकीच्या काळात कार्यकर्ते उत्साहाच्या भरात जमेल तिथे झेंडे लावतात नंतर ते झेंडे निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून उतरुन डंम्पिंग ग्राऊंडला फेकतात असं त्यांनी सांगितलं आहे. तर राजमुद्रेचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करु नका अन्यथा आंदोलन करु असा इशारा संभाजी ब्रिगेडने दिला होता.