राज्य कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग, केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तारखेपासून लाभ

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या दिनांकापासून राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल. शिवाय, पाच दिवसांचा आठवडा आणि कर्मचा-यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून याबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले.

मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या दिनांकापासून राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल. शिवाय, पाच दिवसांचा आठवडा आणि कर्मचा-यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून याबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या ३२व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. सातव्या वेतन आयोगाबाबत बक्षी समितीचे काम सुरू असून आजच समितीने पोर्टल सुरू केले आहे. गुणवत्तापूर्ण कामासाठी वेतन आयोग महत्त्वाचा आहे. या पोर्टलवर अधिकारी महासंघाने माहिती भरावी. वेतन त्रुटी राहू नये याची दक्षता घ्यावी, असे सांगतानाच वेतन आयोगासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या वेळी आर.जी. कर्णीक यांना ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार व उत्कृष्ट कामगिरीसाठी धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तर नाशिक, पुणे, लातूर, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर, वर्धा जिल्हा समन्वय समित्यांचा उत्तम कार्यासाठी सन्मान करण्यात आला.
महासंघाच्या मागणीनुसार महागाई भत्ता फेब्रुवारीपासून रोखीने देण्यात येईल. थकबाकीबाबत संघटनांशी चर्चा करून तो लाभही देण्यात येईल. महिला अधिकारी व कर्मचाºयांचा बालसंगोपन रजेचा विषय लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कुटुंब निवृत्तिवेतन पुनर्विवाहानंतरही सुरू ठेवणार, असेही त्यांनी या वेळी आश्वस्त केले.
>डिगे यांचा सत्कार
उत्कृष्ट कामगिरीसाठी राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
महासंघाच्या मागणीनुसार महागाई भत्ता फेब्रुवारीपासून रोखीने देण्यात येईल. थकबाकीबाबत संघटनांशी चर्चा करून तो लाभही देण्यात येईल. महिला अधिकारी व कर्मचाºयांचा बालसंगोपन रजेचा विषय लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.