मुंबई: देशभरात सद्या आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. अशातच, पदोन्नतीसाठी देखील आरक्षण लागू करण्यात यावी अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात आहे. दरम्यान, आता या मुद्द्यामुळे महाविकास आघाडीतील सहकारी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील धुसफूस समोर आली आहे.
आपलं सरकार असतानाही अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असेल तर रस्त्यावर उतरा. अपेक्षित न्याय मिळवण्यासाठी आक्रमक आंदोलन करा. कोणताही अन्याय सहन करू नका, असा सल्ला अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी दिला आहे. नितीन राऊत यांच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगू लागली आहे. (State Energy Minister Nitin Raut has criticized the Mahavikas Aghadi government)
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महाविकास आघाडी सरकारलाच घरचा आहेर दिला आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा समावेश करण्यावरून नितीन राऊत यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच, उपमुख्यमंत्री व पदोन्नतीतील आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्याचं आवाहन केलं आहे. ते इतक्यावरच थांबले नाहीत, तर मागवर्गीयांच्या या हक्कासाठी स्वतः देखील या आंदोलनात सहभागी होण्याची तयारी नितीन राऊत यांनी दर्शवली आहे.
प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण, नोकऱ्यातील अनुशेष असो की अन्य विषय एससी-एसटी आणि मागासांना मिळू नये म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत. मराठा समाज आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो आणि त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळात उमटतात. मात्र एकेकाळी आपल्या प्रश्नांसाठी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरणाऱ्या वंचित-शोषित समाजाने आता रस्त्यावर उतरून लढणे बंद केले आहे. रस्त्यावर उतरून जोवर प्रत्येक जिल्ह्यात लढा उभारणार नाही, तोवर आपल्याला न्याय मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा, असंही नितीन राऊत यांनी बैठीकीत उपस्थित असणाऱ्यांना सांगितलं.
विधिमंडळ समितीने पदोन्नतीत आरक्षण, नोकऱ्यातील अनुशेष निर्मूलन, सामाजिक न्यायाच्या विविध योजना यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यायला हवा. दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना जवळपास गुंडाळण्यात आली तर रमाई घरकूलमध्ये खर्च खूप कमी होतोय. महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणीसाठी आपण मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेऊन प्रयत्न करू, असं आश्वासनही नितीन राऊत यांनी उपस्थितांना दिले.
बैठकीत बोलताना विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती विषयक समितीच्या प्रमुख आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांनी विधिमंडळ समितीत ही पदोन्नतीतील आरक्षणावर चर्चा झाल्याचे सांगितले. या विषयावर तसेच अनुसूचित जातीच्या निधी विषयक कायदा करण्यासाठी राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यावी, अशी सूचना शिंदे यांनी केली. ही सूचना लगेच मान्य करीत या संदर्भात एक पत्र देण्याची विनंती राऊत यांनी शिंदे यांना केली.
उपसमितीवर अजित पवार का?
ओबीसींच्या प्रश्नांवर मंत्री उपसमिती बनते. त्याच्या अध्यक्षपदी ओबीसी मंत्र्याला नियुक्त केले जाते. मराठा आरक्षण विषयावर उपसमितीच्या अध्यक्षपदी मराठा मंत्र्याची वर्णी लागते. मात्र पदोन्नतीच्या विषयावरील उपसमितीचे अध्यक्ष दलित मागासमधील मंत्र्यास न करता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नेमण्यात आले, असे का?, असा सवाल नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.