अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकार उदासीन

बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटवण्यासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी करण्यास उदासीन असलेल्या राज्य सरकारला फटकारत शनिवारी उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांवरच

मुंबई : बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटवण्यासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी करण्यास उदासीन असलेल्या राज्य सरकारला फटकारत शनिवारी उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांवरच अवमानाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र त्यापूर्वी राज्य सरकारला एका आठवड्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
गेल्या सुनावणीत खंडपीठाने राज्य सरकारने बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटवण्यासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेवर कशा प्रकारे अंमलबजावणी करणार, अशी विचारणा करत एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने शनिवारी मात्र राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची विनंती न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठाकडे केली. आठवड्याभरात सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, तर मुख्य सचिवांवर अवमान केल्याची कारवाई करू,’ अशी तंबी देत खंडपीठाने राज्य सरकारला शुक्रवारपर्यंत वेळ दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाले २९ सप्टेंबर २००९ रोजी देशातील सर्व राज्यांना बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे तोडण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालायच्या आदेशानंतर अस्तित्वात आलेली बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे तोडण्याबाबत, तर काही धार्मिक स्थळे नियमित करण्याबाबत, तर काही धार्मिक स्थळांना अन्य ठिकाणी हलवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ५ मे २०११ रोजी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेत धार्मिंक स्थळांची श्रेणी ठरवण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि महापालिका पातळीवर समिती नेमण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी न करण्यात आल्याने ‘सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस’ या संस्थेने न्यायालायात सिव्हील अर्ज दाखल केला. यावर शनिवारी सुनावणी होती.