मुंबई : जनजागृतीमुळे राज्यात अवयवदानात वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे आता बाळाची नाळ, शरीरातील अन्य पेशीसुद्धा जतन करता याव्यात, म्हणून केंद्राने रिजनल आॅर्गन टिश्यू ट्रान्सप्लाण्ट आॅर्गनायझेशन (रोटो) आणि स्टेट आॅर्गन टिश्यू ट्रान्सप्लाण्ट आॅर्गनायझेशन (सोटो) ची स्थापना करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार केईएम रुग्णालयात या केंद्राची स्थापना करण्यात आली. तरीही राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने या केंद्राचे काम अजून सुरूच झालेले नाही. अवयवदान चळवळीविषयी जनजागृतीसाठी विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समितीतर्फे सायन रुग्णालयात एका परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत ही बाब उघड झाली आहे की, केंद्र सरकार ‘रोटो’ आणि ‘सोटो’ केंद्रासाठी थेट केईएम रुग्णालयाला निधी देणार होते. पण, राज्य सरकारने हा निधी राज्य सरकारतर्फे देण्याची शिफारस केली. त्यामुळे केंद्राने राज्य सरकारला निधी दिला असला तरीही अद्याप हा निधी केईएम रुग्णालयाला न मिळाल्याने ‘रोटो’ आणि ‘सोटो’ केंद्राचे काम सुरू झालेले नाही. या प्रकल्पासाठी साडेपाच कोटींहून अधिक रकमेची केंद्र सरकारने तरतूद केली. त्यातील ‘सोटो’साठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर ‘रोटो’ प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी २० लाख रुपये, मेडिकल सोशल वर्करसाठी २ लाख ४ हजार रुपये आणि प्रोग्राम असिस्टंटसाठी दीड लाख रुपये अशी वार्षिक तरतूद केली आहे. हा निधी राज्य सरकारकडे आला आहे. पण तरीही केईएम रुग्णालयापर्यंत हा निधी न पोहोचल्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. या परिषदेत अवयवदान चळवळीला चालना मिळण्यासाठी खासगी विमान कंपनी एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात अवयव पोहोचवण्यासाठी विमान उपलब्ध करून देणार आहे. मुंबईसह देशात हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. पेशी संवर्धन शक्य होणाररिजनल आॅर्गन टिश्यू ट्रान्सप्लाण्ट आॅर्गनायझेशन (रोटो) पश्चिम विभागामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि दीव दमण यांचा समावेश होतो. या केंद्रात बाळाची नाळ आणि अन्य पेशी ठेवता येणे शक्य होणार आहे. या ठिकाणी पेशींची नोंदणीदेखील करण्यात येणार आहे. स्टेट आॅर्गन टिश्यू ट्रान्सप्लाण्ट आॅर्गनायझेशनमध्ये (सोटो) राज्याची नोंदणी होणार आहे.

‘रोटो-सोटो’साठी राज्य शासन उदासीन

‘रोटो-सोटो’साठी राज्य शासन उदासीन