उच्च न्यायालयाला दिली माहिती
वक्फ बोर्डावरील मुस्लीम वकिलाला हटविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला मागे
उच्च न्यायालयाला दिली माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कार्यालयाच्या फाइल्स चोरून घरी ठेवल्याचा आरोप करत भाजपच्या काळात वक्फ बोर्डावर नियुक्त करण्यात आलेले ॲड. खालिद कुरेशी यांना बोर्डावरून हटविण्याचा निर्णय मागे घेेतल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. तसेेच त्यांना ग्रामविकास विभागाचे कॅबिनेट मंत्री सुनावणी देतील, असे आश्वासनही सरकारने न्यायालयाला दिले.
वक्फ बोर्डाच्या कायद्यानुसार भाजप सरकारने ॲड. कुरेशी यांची वक्फ बोर्डावर नियुक्ती केली. मात्र, कुरेशी समाधानकारक काम करत नसल्याची तक्रार बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्याने मलिक यांना २२ नोव्हेंबर रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर दोनच दिवसांत म्हणजे २४ नोव्हेंबर रोजी मलिक यांची औरंगाबाद येथे पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत कुरेशी यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी मलिक यांनी कुरेशी यांनी कार्यालयातील फाइल्स चोरल्या असून त्या त्यांच्या घरी लपवल्या. त्यांनी गुन्हा केल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्यांना भाजपच्या काळात नियुक्त करण्यात आल्याचा उल्लेख मलिक यांनी संबंधित पत्रकार परिषदेत केला.
त्यांच्या या विधानावर उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणी न देताच मंत्र्यांनी ठरवले होतेच की याचिककर्त्यांवर (खालिद कुरेशी) यांच्यावर कारवाई करायची, असे न्यायालयाने म्हटले होते. पत्रकार परिषदेत मंत्र्यांनी असे वक्तव्य का केले, असा सवाल करत न्यायालयाने हा निर्णय मागे घेणार का? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली होती. त्यावर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेतल्याची माहिती न्या. आर. डी. धानुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाला दिली.
ग्रामविकास मंत्र्यांनी ८ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाच्या प्रभावाखाली न येता याचिककर्त्यांना नव्याने सुनावणी द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच अल्पसंख्याक मंत्री भविष्यात अशा प्रकारे पत्रकार परिषद घेऊन ते भविष्यात काय निर्णय घेणार आहेत, याची माहिती देणार नाहीत, अशी आशा आम्ही करतो, असे म्हणत खंडपीठाने कुरेशी यांची याचिका निकाली काढली.