'EWS आरक्षण देण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाहीच'

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला दिलेला अंतरिम स्थगिती आदेश विचारात घेऊन राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला दिलेला अंतरिम स्थगिती आदेश विचारात घेऊन राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे

मुंबई - राज्य सरकारने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (एसईबीसी) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर लगेच त्या अनुषंगाने शासकीय आदेशही जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा एसईबीसी वर्गात येणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थी व उमेदवारांना होईल. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे,  सरकारने मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयातून आरक्षण मिळवून देण्यासाठीच प्रयत्न करावेत, असे मराठा समाजाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटलंय. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला दिलेला अंतरिम स्थगिती आदेश विचारात घेऊन राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजातील विद्यार्थी/उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, राज्य सरकारला ईडब्लूएस आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे, सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केलीय.

ईडब्लूएस आरक्षण कोणाला द्यायचं आणि कोणाला नाकारायचं हा अधिकारच सरकारला नाही. सरकारच्या या धोरणामुळंच, मागील काळात मेडिकलसारखे प्रवेश विद्यार्थ्यांच्या हातून निसटून गेले आहेत. ईडब्लूएस आरक्षणा देताना, ज्या विद्यार्थ्यांनी मराठा आरक्षणातून पात्रता मिळवली आहे, अशा सर्वच विद्यार्थ्यांना बॅक डेटपर्यंतचा एफेक्ट देण्यात यावा. आपण ईडब्लूएस दिलं म्हणजे मूळ आरक्षणापासून दुर्लक्षित राहू नये, मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी आपण प्रयत्न करावा. राज्य सरकारने दुर्लक्ष केलं, तरच मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवर फरक पडू शकतो, असेही विनोद पाटील यांनी सांगितलंय. 

Ews reservation pic.twitter.com/JTkR6EK8ws

— Vinod Patil (@vnpatilofficial) December 23, 2020

प्रवीण गायकवाड यांच्याकडून अभिनंदन

ईडब्लूएस आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाबाबत प्रविण गायकवाड यांनी राज्य सरकारचं अभिनंदन केलं. मराठा तरुणांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घ्यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं. मराठा समाजाला मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा असा लाभ मिळतोय. सगळं खासगीकरण होणार आहे, त्यामुळं सरकारी नोकरीच्या भरवशावर राहू नये. आरक्षणाच्या पलिकडे खूप मोठी स्पर्धा आहे. आता 85 टक्के नोकऱ्या खासगीकरणात आहेत. पहिल्यासारखं आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकरी सुरक्षित होती, असं आता राहिलेलं नाही, असं प्रवीण गायकवाड म्हणाले. तसेच, मराठा समाजानं आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण घ्यावं आणि आरक्षणाचा विषय संपवावा असं स्पष्टच शब्दात प्रवीण गायकवाड यांनी सांगितलं. पुण्यात आज काही संघटनांनी राज्य सरकारच्या ewsआरक्षणाच्या निर्णयाची प्रत जाळून निषेध केला, त्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. 

संभाजीराजेंची आक्रमक भूमिका

मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या ठाकरे सरकारवर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी जोरदार टीका केली आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला माझा विरोध नाही. पण याचा धोका एसईबीसीला होणार नाही, याची हमी सरकार घेणार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता २५ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यात काहीतरी गडबड होऊ शकते असा संशय संभाजीराजे यांनी व्यक्त केला. 'सरकार आरक्षणाबद्दल सकारात्मक असल्याचं मी आतापर्यंत म्हणत होतो. पण आता मला गडबड वाटत आहे, असेही संभाराजेंनी म्हटलंय.