राज्य सरकार तपासाला सहकार्य करत नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा सीबीआय तपास करू शकते, असा निर्वाळा गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयाने देऊनही माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्य सरकार तपासात सहकार्य करत नाही, अशी तक्रार सीबीआयने उच्च न्यायालयात बुधवारी केली.

पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस संचालकांशी केलेल्या पत्रव्यवहाराची संपूर्ण माहिती सीबीआयने स्टेट इंटेलिजन्स डिपार्टमेंटकडून मागितली असल्याचे सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करू शकते, असा निर्णय २२ जुलै रोजी देत राज्य सरकारची याचिका फेटाळली. त्यानंतर सीबीआयने २३ जुलै रोजी सीबीआयने स्टेट इंटेलिजन्स डिपार्टमेंटच्या आयुक्तांना पत्र लिहून आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधी राज्य सरकारकडे केलेल्या पत्रव्यवहाराची दस्तावेजसह संपूर्ण माहिती मागवली. परंतु,२७ जुलै रोजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त नितीन जाधव यांनी संबंधित दस्तावेज अन्य एका तपासाचा भाग आहेत, अशी सबब पुढे करत सीबीआयच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला. एकंदरीत राज्य सरकार सीबीआयला सहकार्य करत नसल्याचे चित्र आहे, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयला या मुद्यावर अर्ज करण्याची सूचना केली.

अनिल देशमुख यांनी पदाचा गैरवापर करत पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा गुन्हा सीबीआयने २१ एप्रिल रोजी दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सीबीआयने अनिल देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.