उच्च न्यायालयात याचिका
अनिल देशमुखांवर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील काही भागांवर राज्य सरकारचा आक्षेप
उच्च न्यायालयात याचिका
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भ्रष्टाचारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सीबीआयाने कुहेतूने तपासाच्या कक्षेबाहेर तपास करून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप राज्य सरकारने याचिकेद्वारे केला आहे.
शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्याच्या हेतूनेच सीबीआयने गुन्हा नोंदविला आहे. काही राजकीय पक्षांना खुश करण्यासाठी सीबीआयने असे केल्याचा दावा राज्य सरकारने याचिकेत केला आहे.
सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांत दोन परिच्छेद असे आहेत की, त्यात सीबीआयने म्हटले आहे की, ते सध्या कारागृहात असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत कसे घेण्यात आले आणि पोलीस बदल्यांसंदर्भात तपास करण्यात येईल. सीबीआयने कुहेतून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे तपास न करता तपासाच्या कक्षेबाहेर तपास केला आहे, असा आरोप सरकारने याचिकेद्वारे केला आहे.
हे दोन्ही मुद्दे देशमुख किंवा मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात जयश्री पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीचे भाग नव्हते, असे सरकारने याचिकेत म्हटले आहे.
५ एप्रिल रोजी न्यायालयाने पाटील व अन्य याचिकांवर आदेश देताना परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरवर्तनाबाबत सीबीआयला तपास करण्याचे आदेश दिले होते. पाटील यांनी देशमुख व सिंग यांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात सहभाग आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, त्यांनी २१ मार्च रोजी देशमुख व सिंग यांची तक्रार मलबार हिल पोलीस ठाण्यात केली आहे; पण पोलीस प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा नोंदविण्यात अपयशी ठरले आहेत.
देशमुख आणि सिंग या दोघांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे पाटील यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने पाटील यांच्या तक्रारीवरून सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा घडल्याचे वाटले तरच गुन्हा दाखल करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. पाटील यांच्या याचिकेत वाझे किंवा पोलीस बदल्यांसंदर्भात उल्लेख नाही. त्यामुळे सीबीआय त्या मुद्यांचा समावेश गुन्ह्यामध्ये करू शकत नाही, असे सरकारने याचिकेत नमूद केले आहे.
* पुढील कार्यवाही न करण्याचे आदेश देण्याची मागणी
राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कारभाराची चौकशी करण्याचा हेतू सीबीआयचा असल्याचे यावरून सिद्ध होते. राज्यात सत्तेत नसलेल्या राजकीय पक्षाला सक्षम करण्यासाठी व विद्यमान सरकारला अस्थिर करण्यासाठी सीबीआय असे प्रयत्न करीत आहे, असा दावा सरकारने याचिकेद्वारे केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि वाझे यांना सेवेत पुन्हा कसे रुजू करण्यात आले याचा तपास करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. हा सीबीआयच्या तपासाचा भाग असू शकत नाही, असे याचिकेत नमूद आहे. गुन्ह्यात नोंदविण्यात आलेल्या दोन परिच्छेदांवर ज्यावर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे, त्यावर पुढील कार्यवाही न करण्याचे आदेश सीबीआयला द्यावेत, अशी अंतरिम मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
..............................