भूसंपादनाचे ५४ प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळले

सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी आरक्षित खासगी भूखंड संपादनाची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या नवीन अध्यादेशानुसार करणे बंधनकारक आहे़

मुंबई : सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी आरक्षित खासगी भूखंड संपादनाची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या नवीन अध्यादेशानुसार करणे बंधनकारक आहे़ त्यामुळे यापूर्वीच सरकार दरबारी सादर झालेले ५४ भूसंपादनाचे प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळून लावले आहेत़ परिणामी भूसंपादनाची वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करण्याची वेळ महापालिकेवर ओढवली आहे़
भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, प्रकल्पबाधिताला योग्य नुकसानभरपाई व पुनर्वसन यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे़ यातील तरतुदींवर शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधीच नव्हे तर मित्रपक्षातूनही टीकेची झोड उठली़ त्यामुळे संसदेतील अर्थसंकल्पीय चर्चेनंतर या अध्यादेशामध्ये काही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे़ भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळखाऊ व किचकट असल्याने कायदा बदलला अथवा नवीन तरतुदी आल्यास त्यात लगेच बदल करणे सोपे काम नाही़ परिणामी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेमध्ये विलंब होऊ शकतो, अशी भीती अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे़