"कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूला राज्य सरकारच जबाबदार"

आरोग्य विभागाकरिता केवळ ०.४८% खर्चाची तरतूद; आमदार अतुल भातखळकर यांचं टीकास्त्र

मुंबई : ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशनात तब्बल २९ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या. त्यात आरोग्य विभागाकरिता केवळ ०.४८% खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांच्या व कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत असताना सुद्धा एवढी नगण्य खर्चाची तरतूद ठेवल्यामुळे राज्य सरकार कोरोनाच्या बाबतीत अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.त्यामुळे मुबलक आरोग्य व्यवस्थेअभावी होणाऱ्या मृत्यूंना राज्यसरकारच जबाबदार असल्याची जोरदार टीका कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. 

देशातील एकूण कोरोना रुग्णांपैकी २१.७१% रुग्ण महाराष्ट्रातील असून, देशाच्या संसर्गवाढीच्या तुलनेत   राज्याचा दर तब्बल १९% व देशांत कोरोनामुळे होणाऱ्या १.६८ % मृत्यूदराच्या तुलनेत राज्याचा दर २.८९ % इतका अधिक असून राज्यात कोरोनाचे ९.९० लाख रुग्ण व २८६४८ मृत्यू झाले असताना सुद्धा राज्य सरकार कडून आरोग्य सुविधा उभारण्यावर कोणतीही गंभीरता दिसून येत नाही. पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने आरोग्य विभागाकरिता केवळ ०.४८% खर्चाची तरतूद केली व यातील किती पैसे कोरोना विरुद्धच्या लढाई करीता वापरले जाणार आहेत या बद्दल कोणतीही स्पष्टता नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राकरिता आणि मुंबई व उपनगरातील रुग्णालयांना केवळ ५० कोटी, रुग्णवाहिकांच्या खरेदी साठी केवळ ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे हे धक्कादायक आहे. हि तरतूद अत्यंत थातुरमातुर असून ठाकरे सरकारकडून कोरोनाविरुद्धच्या लढाईचा केवळ दिखावा केला जात आहे. या विरोधात पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाकडून आवाज उठवून सुद्धा सरकार कडून कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. मुळात कोरोनामुळे राज्यातील जनता होरपळून निघत असताना ठाकरे सरकारकडून आरोग्य यंत्रणेवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता होती,परंतूू हे सरकार केवळ बदल्या करण्यात, त्यातून मलिदा कमविण्यात व कंगना राणावतचे घर पाडण्यात मश्गुल झाली आहे, असा टोला सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर यांनी मारला आहे.

कोरोना विरुध्द लढा देणारे राज्यातील अनेक डॉक्टर्स व नर्सेस हे पगाराविना काम करत असताना, केरळ वरून आलेले आरोग्य कर्मचारी पगाराविना परत गेलेले असताना, कार्डियाक अँम्ब्युलंस व आय.सी.यु. बेड अभावी दररोज राज्यभर कोरोना रुग्णांचे मृत्यू होत असताना राज्यसरकारने राज्यातील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता होती असे मत त्यांनी शेवटी व्यक्त केले.