लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणाला होणाऱ्या विलंबास राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. लसींची उपलब्धता, वितरण अशी कोणतीच तयारी केली नाही. केंद्राकडे मागणी करायची, जनतेला ताटकळत ठेवायचे आणि पुन्हा नव्या मागणीसाठी रडत बसायचे हेच महाविकास आघाडीचे धोरण असल्याचा आरोप भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.
आधी आरक्षणाचा गोंधळ, परीक्षांचा बट्याबोळ या नंतर आता राज्यातील लसीचा गोंधळ मांडला आहे. देशातील इतर राज्यातील युवक १ मेपासून लस घेत असताना धोरणाअभावी महाराष्ट्रातील तरुणाला लसीकरणापासून वंचित ठेवले आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींना मोफत लस देणार असल्याचा दिंडाेरा पिटणारे महाविकास आघाडीचे सरकार दिशाहिनतेमुळे पुन्हा एकदा तोंडघशी पडल्याचा आरोप केशव उपाध्ये यांनी केला.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १८ वर्षांपुढील सर्वांना लस मिळावी तसेच राज्याला लस खरेदीची परवानगी मिळावी या दोन मागण्या केंद्र सरकारकडे केल्या होत्या. या दोन्ही मागण्यांना परवानग्या मिळाल्या आहेत. तरीही आघाडी सरकारचा बोलघेवडेपणाच सुरू आहे. आसाम, गोव्यासारख्या राज्यांनी लसीची मागणी नोंदविले आहे. आपल्याकडे मात्र निव्वळ घोषणाबाजी सुरू होती, असे ते म्हणाले.
लसीच्या तुटवड्याअभावी १ मेपासून लसीकरण मोहीम सुरू करता येणार नसल्याचे कारण दिले जात आहे. आवश्यक ती पूर्वतयारी का नाही केली, लसी कशा मिळणार, त्याचे वितरण, कोणत्या देशाची किंवा कंपनीकडून लस खरेदी करणार आहोत, अशी प्राथमिक बोलणी करणे आवश्यक होते. राज्याचे स्वत:चा नियोजन आराखडाच नाही. प्रत्येक वेळी कोणत्या तरी मागणीसाठी रडत बसायचे हेच या सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप भाजपने केला.