राज्य सरकारने सिरमच्या सीईओंना सुरक्षेचे आश्वासन दिले पाहिजे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोविशिल्ड लस पुरवण्यावरून सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदर पूनावाला यांना दिलेल्या कथित धमकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने त्यांना सुरक्षेचे आश्वासन दिले पाहिजे, असे मत उच न्यायालयाने व्यक्त केले.

अदर पूनावाला देशाची फार मोठी सेवा करत आहेत आणि राज्याच्या सर्वोच्च पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यामध्ये लक्ष घातले पाहिजे, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

राज्याच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी लंडनला असलेल्या पूनावाला यांच्याशी वैयक्तिक चर्चा करून भारतात परतल्यावर त्यांच्या सुरक्षेची ग्वाही त्यांना दिली पाहिजे, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

पूनावाला यांना झेड दर्जाची सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने त्यांना आधीच वाय दर्जाची सुरक्षा दिलेली आहे.

कोविशिल्ड लसीचा पुरवठा करण्यासाठी पूनावाला यांना अन्य राज्यांतून धमकीचे फोन येत असल्याने ते तणावाखाली जगत आहेत. या धमक्यांमुळे पूनावाला भारतातून लंडनला गेले, असे माने यांचे वकील प्रदीप हवनूर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

पूनावाला यांनी स्वतःच लंडनच्या एक वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, त्यांना लसीचा पुरवठा करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांतून धमक्यांचे फोन येत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

या याचिकेवर उत्तर देताना मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारने त्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवली आहे. त्यात काही सीआरपीएफचे जवान आणि राज्य पोलीस दलातील दोन बंदूकधारी पोलिसांचा समावेश आहे. हे पोलीस त्यांच्याबरोबर चोवीस तास असतील. सरकार सध्या परिस्थितीचा आढावा घेत आहे आणि पूनावाला लंडनहून परत येतील तेव्हा त्यांना झेड दर्जाची सुरक्षा देण्याचा विचार करू.

* १० जूनपर्यंत माहिती देण्याचे निर्देश

पूनावाला देशाची सेवा करत आहेत. ते लसीची निर्मितीही मोठ्या प्रमाणावर करणार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाला अशी अपेक्षा आहे की, राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी पूनावाला यांच्याशी चर्चा करून त्यांना आश्वस्त करावे की, जेव्हा ते महाराष्ट्रात परत येतील तेव्हा त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली सर्व व्यवस्था करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच राज्य सरकारला १० जूनपर्यंत पूनावाला यांना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेविषयी माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

.............................................