राज्य सरकारने नियोजित पद्धतीने सार्वजनिक वाहतूक सुरू करण्याचा विचार करावा

उच्च न्यायालय

कोरोनामुळे अनेक लोक बेरोजगार झाले आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्व स्तरातील लोकांना आपला निर्वाह करता यावा, यासाठी राज्य सरकारने नियोजित पद्धतीने सार्वजनिक वाहतूक पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. 

राज्यातील सर्व वकिलांना मुंबईतील न्यायालयांतील सुनावणीला हजर राहता यावे, यासाठी लोकलने प्रवास करण्याची मुभा मिळावी, याकरिता बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र् अँड गोवाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठापुढे होती. त्याशिवाय ग्राहक मंचाचे प्रत्यक्ष कामकाज किंवा व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुरू करण्यात यावे, अशीही मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

सामान्यांनाही सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याची मुभा देण्याचा सरकारने विचार करावा. केवळ वकिलांनाच तशी परवानगी देणे म्हणजे आम्ही पक्षपाती असल्याचे होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. 

अन्य क्षेत्रातील लोकांना का नाही लोकलचा वापर करून घ्यायचा? आम्ही केवळ वकिलांचा विचार करू शकत नाही. लोक उपाशी आहेत. कुणाची नोकरी गेली आहे. कार्यालयातील महाव्यवस्थापक डंपर चालकाची नोकरी करत आहे. तर कोणी भाजी विकत आहे. अनेक लोक कामाला जाऊ शकतील. तुम्हाला (राज्य सरकार) एक सूत्र आखावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

दरम्यान, लॉकडाऊनमध्ये ग्राहक मंचाचे कामकाजही बंद पडले आहे. मात्र, मंचाकडे ऑनलाइन सुनावणी घेण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे आवश्यक ते निर्देश सरकारला देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. एक लाखाहून अधिक प्रकरणांवरील सुनावणी ग्राहक मंचात प्रलंबित असल्याचा दावा याचिकदारांनी केला आहे.

गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने केवळ उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीला असलेक्या प्रकरणांतील वकिलांनाच लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. 

दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयांचेही प्रत्यक्ष कामकाज सुरू असल्याने त्यांनीही लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी मागितली आहे. ' राज्य सरकारने खाजगी आस्थापनांना शिफ्टमध्ये काम करण्याची सूचना केली असल्याचे वृत्त आम्ही वाचले आहे. त्याच धर्तीवर सत्र न्यायालय दुपारी दोन ते संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत काम करेल. त्यावेळेस वकिलांना लोकलने प्रवास करून देऊ शकता की नाही, याबाबत विचार करून आम्हाला कळवा,' असे निर्देश राज्य सरकारला देत न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी ५ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.