प्राध्यापक भरतीसाठी राज्य शासन सायलेंट मोडवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्य शासनाकडून जवळपास १० वर्षे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया नियमितपणे राबविण्यात आली नाही. यामुळे राज्यात जवळपास १२ हजार सहायक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागांमुळे राज्याच्या उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम झाला असून, उच्चशिक्षणाचा दर्जा खालावत चाललेला आहे. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्याही रखडल्या आहे. तासिका दर वाढवून देण्याबाबत शासनाने पत्र काढले; परंतु अद्याप दर वाढविले नाहीत. आरक्षणाचाही मुद्दा असल्याने, तासिकातत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना जीवन कसे जगावे, असा प्रश्न सतावत आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा उच्चशिक्षण विभाग सहायक प्राध्यापकपदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी अजूनही सायलेंट मोडवरच आहे. ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी एकूण ८९४९ रिक्त जागांपैकी ४० टक्के म्हणजेच ३८५० जागा भरण्यासंबंधी शासन निर्णय निर्गमित झाला होता. त्यानंतर सहायक प्राध्यापकपदाची भरती प्रक्रिया सुरू झाली होती. तेव्हापासून गेल्या ३० महिन्यांत उच्चशिक्षण विभागाने फक्त ७०० पदे भरलेली आहेत. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत सर्व राज्यांच्या विद्यापीठांना निर्देश दिले होते की, सर्व रिक्त जागा या तातडीने ६ महिन्यांत भरण्यात याव्यात, त्यालासुद्धा राज्याच्या उच्चशिक्षण विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे अशी माहिती ऑल इंडिया नेट अँड सेट टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे संयोजक कुशल मुडे यांनी दिली आहे.

सीएचबी धोरणामुळे केवळ पात्रधारक प्राध्यापकांचेच नुकसान झाले नाही, तर उच्चशिक्षणावर ही याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी जास्त व पूर्णवेळ शिक्षक कमी, अशी सर्वत्र परिस्थिती निर्माण होऊन याचा वाईट परिणाम शिक्षणाच्या दर्जावर झाला आहे, तसेच मूलभूत संशोधनालादेखील याचा मोठा फटका बसला असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक देत आहेत.

१० वर्षांपासून लटकला प्रश्न

मागील दहा वर्षांपासून सहायक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया लटकली आहे. प्राध्यापकांच्या संघटनांनी यासाठी सातत्याने आंदोलने केली; परंतु शासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांचा अनुशेष वाढत आहे. राज्यातील १३ हजारांवर सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. आंदोलने केल्यावर संघटनांना केवळ भरतीचे आश्वासन दिले जाते; परंतु पुढे काहीच केले जात नाही. तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांची नियुक्ती तासिका दरात वाढ आदी प्रश्न प्रलंबितच आहेत.

प्रतिक्रिया

राज्यात एकूण ३०००० नेट-सेट धारक तासिकातत्त्वावर कार्यरत असून, तुटपुंजा मानधनावर स्वतःचा उदरनिर्वाह करताना दिसत आहेत. त्यांच्यावरती उच्चशिक्षण विभागाने भरती प्रक्रिया न राबवून केलेला मोठा अन्याय आहे. राज्य सरकारने याविषयी विशेष लक्ष घालून राज्यातल्या एकूण अनुदानित व शासकीय महाविद्यालये, तसेच राज्यातील १० कृषी विद्यापीठे यांच्या एकूण १५००० रिक्त जागा तातडीने मिशन मोड भरती भरून नेट सेटधारक उच्चशिक्षित उमेदवारांना न्याय मिळावा, अशी आमची मागणी आहे.

-डॉ. कुशल मा. मुडे, संयोजक, ऑल इंडिया नेट अँड सेट टीचर्स ऑर्गनायझेशन