लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी राज्य सरकार कायदा करणार, विशेष समितीची स्थापना

Love Jihad Law : मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मानले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार!

Love Jihad Law : मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रात आंतरधर्मीय विवाहाच्या माध्यमातून उघडकीस येणाऱ्या लव्ह जिहादच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार कठोर पावले उचलत आहे. लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणणार आहे. यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीचे गठन करण्यात आले आहे. 

ही समिती इतर राज्यांनी लव्ह जिहाद विरोधी तसेच सक्तीच्या अथवा फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतर विरोधात केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून, राज्यातील कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारला शिफारस करणार आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील दहावे राज्य ठरणार आहे.याबाबत कॅबिनेट मंत्री व मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.

A 7-member committee has been formed by the Maharashtra government to prevent love jihad and take action against forced conversions in the state pic.twitter.com/peYRZ9mD8v

— IANS (@ians_india) February 14, 2025

लव्ह जिहाद ही एक मोठी समस्या असून, अशा प्रकारच्या तक्रारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून काम केले जात आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणे रोखण्यासाठी काम करणारी समिती महिला व संस्कृती रक्षणासाठी काम करेल, असे ठाम मत मंगल प्रभात लोढा यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे. दरम्यान,महायुती सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात महिला व बालविकास विभागाची जबाबदारी असताना मंगल प्रभात लोढा यांनी आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती गठीत केली होती, या समितीच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या घटनांना समोर आणण्यासाठी काम करण्यास मदत होईल.

याचबरोबर, आमदार रईस शेख हे एकप्रकारे लव्ह जिहाद प्रकरणाचे समर्थक आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो, कारण लव्ह जिहाद विरोधात आवाज उठवला म्हणून त्यांनी तक्रार दाखल केली होती आणि या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे लव्ह जिहादचे समर्थन केले होते. परंतु आता या समितीच्या माध्यमातून लव्ह जिहाद विरोधात कठोर कायदा करण्यासाठी काम केले जाईल, असा विश्वास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला आहे.

VIDEO | Here's what Maharashtra minister Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) said on state govt setting up a panel to study legal aspects for law on forced conversions and 'love jihad'.

"I would like to thank CM Devendra Fadnavis for understanding the sentiments of people.  The… pic.twitter.com/1Jbc1obw5T

— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2025

लव्ह जिहादविरोधात कायदा आला पाहिजे. महिलांचे धर्मांतर करणे योग्य नाही. वेगवेगळ्या धर्मांचे तरूण आणि तरूणी एकत्र येऊन लग्न करू शकतात. पण तरुणींचे जबरदस्तीने धर्मांतर होऊ नये. यासाठी आमचाही विरोध आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादविरोधात कायदा तयार केला पाहिजे, असे मत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. 

#WATCH | Ahilyanagar, Maharashtra: On Maharashtra government forming a committee against love jihad, Union Minister Ramdas Athawale says, " There should be a law against love jihad...conversion of women is not right. Two youngsters (of different religions) coming together is… pic.twitter.com/SaBGALX8Qs

— ANI (@ANI) February 15, 2025

दुसरीकडे, काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई या कायद्याला विरोध दर्शविला आहे. जबरदस्तीने धर्मांतर होत नाही.एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर कसे केले जाऊ शकते? आपले संविधान आपल्याला कोणताही धर्म पाळण्याची किंवा कोणताही धर्म न पाळण्याची परवानगी देते. हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे. याठिकाणी सर्व धर्माचे लोक राहतात. कोणी कोणासोबत लग्न करावे, हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना (राज्य सरकार) नाही, असे हुसेन दलवाई यांनी म्हटले आहे.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On Maharashtra government forming a committee against love jihad, Congress leader Husain Dalwai says, "How can someone be converted forcefully?... Our Constitution allows us to follow any religion or not follow any religion at all... They… pic.twitter.com/b6Bvp6fCoB

— ANI (@ANI) February 15, 2025

इतर राज्यातही लव्ह जिहादविरोधात कायदा
बळजबरीने होणारे धर्मांतर, विशेष करून आंतरधर्मीय लग्नाच्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर (लव्ह जिहाद) रोखण्यासाठी लवकरच कायदा करू, असे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या काळात केले होते. त्यानुसार आता राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणला आहे.