ओसी न घेतलेल्या इमारतींसाठी नवा कायदा; मुंबईच्या रहिवाशांना मिळणार दिलासा

इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर विकासकाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले जात नाही. यामुळे या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना दुप्पट पाणी कर, मलनिस्सारण कर भरावा लागतो.

मुंबई :  मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या आणि अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतीमधील रहिवाशांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक समिती स्थापन करून महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केले. त्यामुळे असंख्य मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर विकासकाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले जात नाही. यामुळे या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना दुप्पट पाणी कर, मलनिस्सारण कर भरावा लागतो. या इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी, तसेच विकासकाला चाप लावण्यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी केली. शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. प्रभू तसेच भाजपाचे आशिष शेलार, शिवसेनेचे अजय चौधरी, सदा सरवणकर आदी सदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली.

मुंबईच्या लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर, तसेच परळच्या भोईवाडा येथील मातोश्री संस्थेला मिळालेले भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) अंशतः असल्याने, तसेच विकासकाकडून असेसमेंट टॅक्स भरला न गेल्याने त्याचा भुर्दंड रहिवाशांना बसत असल्याची बाब सुनील प्रभू यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली  होती. 

विकासकावर बंधने घाला
परळ-भोईभाडा भागात संबंधित विकासकाकडून २२ मजल्यांच्या सहा इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या विकासकाने देणी थकविल्याने बेस्ट आणि महापालिकेडून रहिवाशांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी विकासकांवर बंधने आणण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली. त्याचप्रमाणे अशा विकासकांना पुढील इमारती बांधण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी सूचना आमदार सदा सरवणकर यांनी केली.  

सर्वंकष धोरण लवकरच :  शिंदे
ओसीसंदर्भात अनेक तक्रारी येत असून, याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. रहिवाशांना दिलासा मिळेल यादृष्टीने धोरण आखले जाईल. गरज भासल्यास कायद्यात बदल करावा लागेल. याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल व त्याबाबत महिनाभरात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले.