'पांडुरंग सोबत आहेच, पण आरक्षणाचं बरं-वाईट झालं तर राज्य सरकार जबाबदार राहिल'

सर्वोच्च न्यायालयात ७ जुलै रोजी मराठा आरक्षणाची सुनावणी आहे. मात्र, आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारच दुर्लक्ष आहे

मुंबई - मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने भक्कम तयारी केल्याचे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले होते. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा ठाम विश्वास व्यक्त केला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात ७ जुलै रोजी मराठा आरक्षणाची सुनावणी आहे. मात्र, आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारच दुर्लक्ष आहे, कारण राज्य सरकारच्यावतीने दिल्लीत कोणत्याही ज्येष्ठ विधीतज्ञांशी संपर्क झालेला नाही, असे पाटील यांनी म्हटले आहे. याशिवाय महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील हे ३ महिन्यापासून मुंबईमध्ये आहेत, त्यांनी एखाद्या दिग्गज वकीलाशी संपर्क साधला का? राज्य सरकारच्या वतीने कोणते ज्येष्ठ वकील आरक्षण टिकवण्यासाठी बाजू मांडतील? सुनीवणीची काय तयारी केली? सर्व सरकारी वकीलांना योग्य कागदपत्र पोहोच केलेत का? कधी मीटिंग घेणार? या बाबत तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणीही पाटील यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टवरुन केली आहे. 

समाजाच्या वतीने मी लढा देत आहे, मी माझ्या वतीने सर्व तयारी केली आहे. दिग्गज विधितज्ञ आपल्या बाजूने युक्तिवाद करतील. परंतु, शासनाचीसुद्धा जबाबदारी आहे, हे विसरू नये. पांडुरंग आपल्या सोबतच आहे, पण आरक्षणाचं काही बर वाईट झाल तर सरकार जबाबदार राहील, असे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारवर अप्रत्यक्षपणे अविश्वासच पाटील यांनी दाखवला आहे. 

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीसाठी विधी विभाग व राज्य शासनाच्या वकिलांनी केलेल्या तयारीचा उपसमितीच्या बैठकीत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने समोर आलेल्या इतर काही मुद्यांवरही चर्चा झाली. राज्य विधीमंडळात एकमताने मंजूर झालेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी उपसमितीच्या सदस्यांनी काही सूचनादेखील मांडल्या आहेत. दरम्यान, येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधातील मूळ याचिका आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने आपली तयारी पूर्ण केलेली आहे. प्रख्यात विधीज्ञ मुकूल रोहतगी व इतर ज्येष्ठ वकिल महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणार आहेत, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे.