Join us

'कोरेगाव-भीमा प्रकरणी आमची भूमिका स्पष्ट; राज्य सरकार SIT मार्फत समांतर चौकशी करणार'

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 17, 2020 2:18 PM

काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एल्गार प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करा अशी मागणी केली होती

ठळक मुद्देएनपीआरबाबत गैरसमज पसरवले जात आहेत. जनतेच्या कामासाठी आमदारांनी तसेच मंत्र्यांनी कार्यालयात उपलब्ध राहावं आमच्यात महाविकास आघाडीत कोणताही वाद नाही

मुंबई - कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणातील एल्गार परिषदेचा तपास राज्य सरकारने एनआयए देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची बैठक शरद पवारांनी वाय.बी चव्हाण सेंटरला घेतली होती. 

या बैठकीला राष्ट्रवादीचे सर्व मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीला एल्गार परिषद तपासासाठी राज्य सरकारनेही पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीकोनातून चर्चा झाली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास एसआयटीच्या माध्यमातून करण्यात येईल अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्याचं नवाब मलिकांनी सांगितले. 

काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एल्गार प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करा अशी मागणी केली होती. मात्र हा एनआयएने आपल्याकडे वर्ग करुन घेतला असला तरी एनआयएच्या कलम १० नुसार राज्य सरकार वेगळी समिती स्थापन करु शकते, तसे अधिकार राज्य सरकारला आहे असं अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. 

मुख्यमंत्र्यांनी एल्गारचा तपास एनआयएकडे देण्याच्या निर्णयावरुन शरद पवार नाराज झाले होते. त्यामुळे विरोधकांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. मात्र आमच्यात महाविकास आघाडीत कोणताही वाद नाही, भाजपाला सत्तेत राहण्याचा रोग झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात वाद असल्याचाही अपप्रचार केला जात आहे असा आरोप राष्ट्रवादीने केला. 

त्याचबरोबर प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारवर केलेल्या आरोपावर बोलताना नवाब मलिक म्हणाले की, एनपीआरबाबत गैरसमज पसरवले जात आहेत. यावर लवकरच तिन्ही पक्षांमध्ये चर्चा होणार आहे. सध्याच्या बैठकीला आघाडीने निवडणुकीपूर्वी जनतेला जी आश्वासने दिली होती. त्यावर चर्चा झाली असून जनतेच्या कामासाठी आमदारांनी तसेच मंत्र्यांनी कार्यालयात उपलब्ध राहावं अशी सूचनाही शरद पवारांनी दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावरुन सरकारमध्ये समन्वय नाही, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्यात संवाद नाही, हे सरकार जास्त दिवस चालणार नाही, तसेच १ एप्रिलपासून एनपीआर लागू होणार आहे त्यामुळे या महाविकास आघाडीचं भवितव्य त्याच दिवशी ठरेल असा दावा प्रकाश आंबेडकरांनी केला होता.   

टॅग्स :नवाब मलिककोरेगाव-भीमा हिंसाचारराज्य सरकारराष्ट्रवादी काँग्रेसशरद पवारउद्धव ठाकरे