आई-बाबांचा सांभाळ करणाऱ्या मुलांना सरकार देणार मोठं गिफ्ट!

आई-बाबांची काळजी घेणाऱ्या मुलांना सरकार आर्थिक दिलासा देणार

मुंबई: आजच्या महागाईच्या काळात आई-वडील मिळून चार मुलांचा सांभाळ करतील. पण तीच चार मुलं पुढे आई-वडिलांना सांभाळतील, याची काही शाश्वती नाही, असं म्हटलं जातं. महागाई वाढल्यानं औषधांचा, उपचारांचा खर्च परवडत नाही, अशी मुलांची अडचण असते. तर मुलं सांभाळत नाहीत, अशी आई-वडिलांची तक्रार असते. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन आता सरकार नवं धोरण आणणार आहे. यामुळे पालकांचा सांभाळ करणाऱ्या मुलांना सरकारकडून कर सवलत मिळेल. आई-वडिलांची काळजी घेणाऱ्या मुलांची आर्थिक काळजी घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. लवकरच याबद्दलचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात येईल. 

जनरेशन गॅप, वयामुळे वाढलेले आजार, त्यावर होणारा खर्च, मुलांचं धकाधकीचं आयुष्य, त्यामुळे येणारे ताणतणाव अशा विविध समस्यांचा सामना ज्येष्ठ नागरिकांना करावा लागतो. त्यात औषध उपचारांचा खर्च वाढल्यानं घराचं बजेट कोसळतं. मग काही दिवस या मुलाकडे, तर काही दिवस त्या मुलाकडे अशी वाटणी होते. काही वृद्ध दाम्पत्यांना वृद्धापकाळात सोबतदेखील राहता येत नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकार आई-वडिलांचा सांभाळ करणाऱ्या मुलांना विशेष 'गिफ्ट' देणार आहे. आई-वडिलांची काळजी घेणाऱ्या मुलांना कर सवलत देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. 'एकाकी राहणाऱ्या वृद्धांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. हे चिंताजनक आहे. वृद्ध व्यक्तींची जबाबदारी त्यांच्या मुलांनी घेतल्यास सुरक्षेचा मुद्दा निर्माण होणार नाही,' असं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. 

वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करणाऱ्या मुलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक लाभ देण्यात यावा, अशी कल्पना मुंबईतील काही ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी मांडली होती. 'आर्थिक अडचणींमुळे आई-वडिलांच्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च परवडत नाही, अशी अनेकांची अडचण असते. मात्र सरकारनं कायदा करुन यासाठी कर सवलत दिल्यास कोणीही आर्थिक अडचणींचं कारण सांगू शकणार नाही,' असं फेडरेशन ऑफ सिनियर सिटिझन्स ऑर्गेनायझेशन्स ऑफ महाराष्ट्रचे सचिव विजय औंढे यांनी सांगितलं. 

याबद्दलचा प्रस्ताव तयार करताना एक मसुदा तयार करण्यात येईल, अशी माहिती अर्थ खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली. 'यासाठी कायद्याची एक चौकट तयार केली जाईल. आम्ही आमच्या मुलासोबत आनंदी आहोत, असं शपथपत्र आई-वडिलांकडून घेतलं जाऊ शकतं,' असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. 'आई-वडिलांचा सांभाळ करणाऱ्या मुलांना काही कागदपत्रं सादर करावी लागतील. आपण आई-वडिलांच्या बँक खात्यात ठराविक रक्कम जमा करत आहोत किंवा त्यांच्या आरोग्यावर खर्च करत आहोत, याचा तपशील मुलांना प्राप्तिकर भरताना द्यावा लागेल,' अशीही माहिती अधिकाऱ्यानं दिली. प्रस्ताव तयार करताना ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटनांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील, असंदेखील या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.