...अन् टळली जादा पाणी दरवाढ, ५०० कोटींचा आस्थापना खर्च राज्य शासन उचलणार

जलसंपत्ती प्राधिकरणाने आज जाहीर केलेल्या पाणी दरवाढीमुळे जलसंपदा विभागाला पाणीपट्टीद्वारे १ हजार १६ कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळणार आहे

मुंबई : जलसंपत्ती प्राधिकरणाने आज जाहीर केलेल्या पाणी दरवाढीमुळे जलसंपदा विभागाला पाणीपट्टीद्वारे १ हजार १६ कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळणार आहे. मात्र विभागाचा एकूण खर्च १६०० कोटी रुपये इतका असल्याने प्राधिकरण जादा दरवाढ सुचविणार होते पण मुख्यमंत्र्यांच्या हमीने मोठी दरवाढ टळली.
९५० कोटींचा आस्थापना खर्च, वीजबिल, कालवादुरुस्तीसह जलसंपदा विभागाला १६०० कोटी खर्च येतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा दिलासा देत ५०० कोटींचा आस्थापना खर्च राज्य शासन उचलेल असा शब्द दिला. त्यामुळे पाणीदरात २०१० च्या दराच्या तुलनेत केवळ १७ टक्केच वाढ प्राधिकरणाने केली. राज्याने ५०० कोटींचा भार उचलला नसता तर आम्हाला अधिक दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता असे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के.पी.बक्षी यांनी सांगितले.
‘महापालिका, नगरपालिकांनी पाण्याची गळती रोखून पैशांची बचत करावी’, अशी सूचना प्राधिकरणाने केली. यापुढे कोणत्या वापरासाठी किती पाणी लागेल याची मागणी दरवर्षी नोंदवावी लागेल. त्याची तपासणी करून प्राधिकरण कोटा निश्चित करेल.


उपसा सिंचन योजनांना फायदा
राज्यातील उपसा सिंचन योजनांमध्ये यापूर्वी पाणीपट्टीसह शंभर टक्के वीजबिलाचा भार हा शेतकºयांवर पडत असे. आता नवीन दरांनुसार पाणीपट्टी आणि वीजबिलाच्या केवळ १९ टक्के भार शेतकºयांवर पडणार आहे. उर्वरित ८१ टक्के वीज बिल सर्व पाणी ग्राहकांना विभागून द्यावे लागेल. याचा मोठा फायदा शेतकºयांना तसेच उपसा सिंचन योजना आर्थिकदृष्ट्या ठरण्यास होईल.

जी शहरे वा गावे त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मिळणारे पाणी उद्योगांकडे परस्पर वळवतील त्यांच्याकडून पाण्याच्या औद्योगिक दराच्या तिप्पट दराने दंड आकारणी करण्यात येणार आहे.
उद्योगांमधून सोडल्या जाणाºया सांडपाण्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रक्रिया केली तर ते पाणी उद्योगांना विकण्याचे आणि त्याचे दर ठरविण्याचे अधिकार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस असतील.
यापुढे जलसंपदा विभागाकडून पाणी घेतात त्या सर्व संस्था/उद्योगांना त्यांना मिळणाºया पाण्याची माहिती ही संकेतस्थळांवर सार्वजनिक करावी लागणार आहे.
मीटर न बसविता पाणी घेणाºया नगरपालिका, महापालिका, उद्योगांना १.५० पट दर द्यावा लागेल. जलसंपदा विभागाशी करार न करता पाणी उचलल्यास दुप्पट दर द्यावा लागेल.