मुंबई : वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग यांसारख्या मुंबईच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २०७ बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास किती कालावधीत करणार? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत १४ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास राज्य सरकार करणार असून, सुकाणु अभिकरण (नोडल एजन्सी) म्हणून म्हाडाची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिली.गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास खासगी विकासकांकडून केला जाईल, असे खंडपीठाला सांगितल्यावर सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. सगळा नफा खासगी विकासकांच्या घशात जाणार. त्यापेक्षा सरकारनेच या चाळींचा विकास करावा, अशी सूचना राज्य सरकारला करत यासंदर्भात निर्णय घेण्यास सांगितले होते.बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम करण्यासाठी म्हाडाला मागदर्शन करण्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीच्या देखरेखीखाली चालणार आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृहविभाग, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, महापालिका आयुक्त, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर विकास विभगाचे प्रधान सचिव आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आदींचा या समितीत समावेश आहे.९१ एकर जागेत पसरलेल्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास केल्यानंतर सेवानिवृत्त पोलिसांना यामध्ये कायमस्वरूपी घरे देण्यात यावीत, अशी मागणी काही निवृत्त पोलिसांनी याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. (प्रतिनिधी)