मुंबई : येत्या ३० जूनपर्यंतच्या पुढच्या तिमाहीत महाराष्ट्र सरकार १३ टप्प्यांत मिळून बाजारातून एकूण १६,५०० कोटी रुपयांची कर्जे घेणार आहे. कर्ज उभारणीचा हा कार्यक्रम सध्याचे कोरोनाचे संकट उभे ठाकण्याच्या आधीच ठरला असला तरी आताची तातडीची गरज लक्षात घेता सरकार हे पैसे गरज पडल्यास यासाठीही वापरू शकेल.
येत्या तीन महिन्यांत जाहीर लिलावांद्वारे विविध राज्यांचे एकूण १.२७ लाख कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विकण्याचे नियोजित वेळापत्रक रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी जाहीर केले. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार एप्रिलमध्ये ६,५०० कोटी रुपये, मेममध्ये चार हजार कोटी रुपये व जूनमध्ये सहा हजार कोटी अशा प्रकारे ही कर्जे घेतली जातील.
राज्याने बाजारातून असे कर्ज घेणे ही नवी गोष्ट नाही व आता घेतले जाणारे कर्ज हेही नेहमीप्रमाणे सरकारी खर्च भागविण्यासाठीच आहे. मात्र केंद्राकडून अपेक्षित असलेली सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम वित्तीय वर्ष संपले तरी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचा मार्च महिन्याचा पगारही एकरकमी न देता येणे यावरून राज्याची आर्थिक स्थिती किती तोळामासा आहे, हेच दिसते. अशा नाजूक स्थितीत कोरोनासाठी करावा लागणारा अनपेक्षित खर्च अचानक उद््भवल्याने सरकारी तिजोरीवर पडलेला ताण या नव्या कर्जांमुळे नक्कीच काहीसा हलका होईल.
रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी जाहीर केलेला आणखी एक निर्णयही राज्याला दिलासा देणारा आहे. रिझर्व्ह बँक राज्यांना तातडीची गरज भागविण्यासाठी हातउचल अग्रिम रक्कम (वेज अ‍ॅण्ड मीन्स अ‍ॅडव्हान्स). यासाठीच्या रकमांची राज्यनिहाय मर्यादा ठरलेली आहे. त्या मर्यादांचा फेरविचार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.
मात्र सध्याचे कोरोना संकट पाहता, त्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत, ही हातउचल मर्यादा पुढील सहा महिन्यांपर्यंत सरसकट ३० टक्क्यांनी वाढविण्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे.कोरोना उपाययोजनांसाठी केंद्राने २५ हजार कोटी द्यावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. त्याखेरीज रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानेही राज्य सरकारला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.