लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीच्या ताब्यात असलेले यवतमाळ, नांदेड, बारामती, उस्मानाबाद व लातूर येथील विमानतळ राज्य सरकारच्या ताब्यात एकतर्फी घेण्यासंबंधीची कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. तत्पूर्वी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून या विमानतळांच्या दैन्यावस्थेकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अंबानी यांच्या कंपनीला देखभालीसाठी लिजवर दिलेले हे विमानतळ धूळ खात पडले असून ते त्यांच्या ताब्यातून तत्काळ काढून घ्यावे, राज्यातील हवाई क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र खाते असावे, विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबईत लँडिंग व टेकऑफचे स्लॉट वाढवून घ्यावेत, आदी मागण्या चव्हाण यांनी केल्या.
प्रवाशांसाठी १८ पैकी फक्त ७ विमानतळ n राज्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या १८ विमानतळांपैकी फक्त सातच विमानतळ प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहेत. n मुंबईहून गुजरातमध्ये जाण्यासाठी विमानाचे तिकीट फक्त १९०० रुपये आहे; पण तितकाच प्रवासवेळ लागत असताना महाराष्ट्रांतर्गत विमानसेवेसाठी प्रवाशांना तीन ते साडेतीन हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचे चव्हाण म्हणाले. n अंबानींच्या कंपनीने नागरी उड्डयण महासंचालनालयाकडे शुल्कही भरलेले नाही. ही कंपनी या विमानतळांवर कोणतेही काम करत नाही, विमानतळ ठप्प पडले आहेत, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
‘लोकमत’ने वेधले होते लक्षरिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीकडे सोपवलेल्या यवतमाळ, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बारामती येथील विमानतळांचे काम ठप्प झाले असल्याकडे ‘लोकमत’ने सातत्याने लक्ष वेधले होते. १४ जून २०२३ रोजी ‘लोकमत’ने याबाबत सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कडूनकडून विमानतळ परत घेण्यासंदर्भात राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी चर्चा केली जाईल. कंपनीने काही देणी (मेंटेनन्स चार्जेस) द्यावयाची आहेत. ती सरकारने द्यावीत, विमानतळांचा ताबा घ्यावा व देय रक्कम नंतर कंपनीकडून सरकार वसूल करील अशी अट टाकावी. त्या दृष्टीने कार्यवाही केली जाईल. सरकारने विमानतळ ताब्यात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीच्या (एमएडीसी) माध्यमातून या विमानतळांचा विकास करता येईल. - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री