उच्च न्यायालय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतून १८ गावे वगळण्यासंदर्भात राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची संमती घेतली नाही. सरकारने नियमाचे व कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग केला, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने केडीएमसीच्या हद्दीतील १८ गावे वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अवैध ठरवला. तसेच १८ गावांची प्रस्तावित नगरपरिषद स्थापण्याची प्राथमिक अधिसूचनाही रद्द केली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या (केडीएमसी) हद्दीतून २७ गावे वगळण्याचा प्रस्ताव २०१५ पासून सरकार दफ्तरी धूळखात होता. राज्य सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेवर जनसुनावणी घेण्यात आली नव्हती. त्यानंतर ठाकरे सरकारने मार्च २०२० मध्ये २७ गावे वगळण्यासंदर्भात अर्धवट राहिलेली कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत २४ जून २०२० रोजी केडीएमसीच्या हद्दीतून २७ पैकी ९ गावे पालिकेतच ठेवली व १८ गावे पालिकेतून वगळली. २४ जून २०२० रोजी त्याबाबत अंतिम अधिसूचना काढली. त्याच दिवशी राज्य सरकारने उर्वरित १८ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापण्याबाबत प्राथमिक अधिसूचना काढली.
या दोन्ही अधिसूचनांना संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी ॲड. डी. एस. म्हैसपूरकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, कायद्याप्रमाणे महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या गावांना नगरपरिषदेत समाविष्ट करता येत नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या जनगणनेनुसार या गावांतील लोकांची गणती महापालिकेत झाली आहे. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याला पालिकेची संमती आहे का? अशी विचारणा सरकारकडे केली.
त्यावर सरकारी वकील बी. सावंत यांनी पालिकेची संमती असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, तसा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला नसल्याची बाब न्यायालयाने सरकारच्या निदर्शनास आणली.
२०१५ ते २०२० पर्यंत गावे वगळण्याची प्रक्रिया खोळंबली होती. त्याबाबत पालिकेने आक्षेप घेतला नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर केडीएमसी आयुक्तांनी ९ गावे पालिकेत ठेवण्याची व १८ गावे वगळण्याची शिफारस सरकारला केली. ही एक प्रकारची मंजुरीच आहे. सर्वसाधारण सभा आणि आयुक्त यांचा निर्णय वेगळा नाही, असा युक्तिवाद सावंत यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने सरकारने सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता १८ गावांना पालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याचा घेतलेला निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले.
सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग केला आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने काढलेल्या दोन्ही अधिसूचना रद्द केल्या.
...................................