मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या ६,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी सकृतदर्शनी आरोपी असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांवर व अन्य अधिका-यांवर कारवाई करण्यास दिरंगाई केली जात असल्याने, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी चांगलेच सुनावले. भिन्न विचारधारांचे अधिकारी असले, तरी अधिकारी त्यांच्या बांधवांना पाठीशी घालत आहेत, असे उच्च न्यायालयात संतापत म्हटले.२०१४ पासून राज्य सरकार जाणूनबुजून या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. दोषी अधिकाºयांवर कारवाई करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले सरकार उचलत नाही, असे न्या.एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.६,००० कोटी रुपयांच्या विकास निधीबाबत झालेल्या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नाशिकचे बहिराम मोतीराम यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र रघुवंशी व अ‍ॅड. रत्नेश दुबे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली. या जनहित याचिकेनंतर राज्य सरकारने या घोटाळ्याची चौकशी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुुक्त केली. राज्य सरकारने दिलेला निधीचा गैरवापर करून निधी हडप करण्यात आल्याचे या समितीने अहवालात म्हटले आहे, तसेच यास सनदी अधिकारी व काही ज्येष्ठ अधिकारी जबाबदार असल्याचेही समितीने अहवालात नमूद केले आहे.या अहवालावरून ७० जणांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आणि १३ जणांविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करण्यात आली. आतापर्यंत चार जणांना निलंबित करण्यात आले असून, उर्वरित अधिकाºयांचेही निलंबन करण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे, असे आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले.तसेच आतापर्यंत घोटाळ्यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती मिळालेली नाही, असे वर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानावर उच्च न्यायालय चांगलेच संतापले. ‘धूळफेक करण्यात येत आहे. पोलिसांकडून आपल्याला माहिती मिळत नाही, असा उल्लेख केलेले प्रतिज्ञापत्र आम्ही मान्य करावे, असे खरेच प्रधान सचिवांना वाटते का? जर पोलीस त्यांना माहिती देत नसतील, तर याबाबत गृहविभागाकडे तक्रार करण्यापासून त्यांना कोणी अडविले आहे? प्रधान सचिव एवढ्या असाहाय्य आहेत का? सकृतदर्शनी आरोपी असलेल्यांना पाठीशी घालणे, हे त्यांचे काम नाही. उलट जे कनिष्ठ अधिकारी आहेत आणि ते या घोटाळ्याचे साक्षीदार आहेत, त्यांना संरक्षण देणे, हे प्रधान सचिवांचे काम आहे,’ असे न्यायालयाने संतापत म्हटले.न्यायालयाने वर्मा यांना १७ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊन प्रतिज्ञापत्रासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.>बंधुत्व जपण्यावर भर‘राज्य सरकार आरोपींना पाठीशी घालत आहे. राजकीय पक्ष बदलत आहेत. मात्र, तरीही ते त्यांचे बंधुत्व जपतील. त्यांना एकमेकांची गरज आहे. आजचा प्रधान सचिव उद्या ‘माजी’ होईल आणि त्यांना विद्यमान प्रधान सचिवांची गरज भासेल,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
आरोपी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास राज्य सरकारची दिरंगाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 09, 2020 5:47 AM