राज्य सरकारची वाट बिकटच, साडेचार लाख कोटींचे कर्ज, फडणवीस सरकारची त्रिवर्षपूर्ती, केंद्राच्या पाठबळावरच मदार

काही लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीचे लक्ष्य, योजनांवरील आवश्यक खर्च, सातव्या वेतन आयोगाने येणारा बोजा अशा विविध आव्हानांना सामोरे जात असलेले देवेंद्र फडणवीस सरकार उद्या तीन वर्षे पूर्ण करीत आहे.

- विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई : काही लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीचे लक्ष्य, योजनांवरील आवश्यक खर्च, सातव्या वेतन आयोगाने येणारा बोजा अशा विविध आव्हानांना सामोरे जात असलेले देवेंद्र फडणवीस सरकार उद्या तीन वर्षे पूर्ण करीत आहे. येत्या मार्चपर्यंत राज्याच्या तिजोरीवर साडेचार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असेल. त्यातून वाट काढत पुढे जाताना, येत्या दोन वर्षांत सरकारची कसोटीच लागणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी ३ हजार ७०० कोटी रुपयांचा खर्च, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी ७०० कोटींचा खर्च, कर्जमाफीसाठी २२ ते २४ हजार कोटी रुपयांची तजवीज करण्याची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे. एलबीटी, टोल रद्द केल्याने, तसेच पेट्रोल, डिझेलवरील अधिभार रद्द केल्याने, हक्काच्या उत्पन्नावर सरकारला आधीच पाणी सोडावे लागले आहे.
राज्य शासनाच्या विविध योजनांना आधीच १५ ते २० टक्क्यांचा कट लावावा लागला आहे. सरकार कितीही दावा करीत असले, तरी लोकाभिमुख योजनांना त्याचा फटका बसला आहे. एका योजनेचा निधी दुसरीकडे वळविण्याची शक्कल सरकारला लढवावी लागत आहे. राज्य सरकारी कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास, पहिल्याच वर्षी १८ हजार कोटी रुपयांचा
अतिरिक्त बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडेल.
अशा वेळी केंद्र सरकारच्या मदतीवर राज्याची मोठी भिस्त असेल. गेल्या काही वर्षांत विविध योजनांमध्ये सगळ्याच राज्यांना मदतीचा हात केंद्राने आखडता घेतला आहे. तथापि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेले निकटचे संबंध, राज्य व केंद्रात भाजपाचेच सरकार असणे, यामुळे मोठा निधी राज्याला मिळण्याची आशा आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे महाराष्ट्राचे असल्याने, रस्ते विकासासाठी मोठा निधी राज्याला मिळत आहे.

- लहान लहान जातीघटक, समाजांचे मेळावे घेऊन त्यांच्या प्रश्न सोडविण्यावर सरकारचा यापुढील काळात भर असेल. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यांच्या राज्यात हा पॅटर्न यशस्वी केला. तो पुढील दोन वर्षे महाराष्ट्रात राबविला जाऊ शकतो. विशेष आर्थिक भार न पडता लहानलहान समाज घटकांचे समाधान करणे हे मुख्य सूत्र असेल, असे म्हटले जाते.

शेतकरी आणि गोरगरीब माणसाच्या कल्याणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, हा आमचा निर्धार आहे. त्यांच्या हिताच्या कोणत्याही योजनेला कट लागू दिला जाणार नाही. आर्थिक अडचणी जरूर आहेत, पण त्यावर मात करीत पुढे जाण्याची संपूर्ण इच्छाशक्ती आमच्याकडे आहे.
- सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री