‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा अधिकार राज्याला

राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांत सुधारणा केल्याने ‘शांतता क्षेत्र’ घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाल्याची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.

मुंबई : राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांत सुधारणा केल्याने ‘शांतता क्षेत्र’ घोषित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाल्याची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली. मात्र, नियमांत सुधारणा केल्याने जो परिसर राज्य सरकार ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करेल त्याच परिसराला ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून गणण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले.
सुधारित नियमानुसार ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला आहे, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
केंद्र सरकारची अधिसूचना १० आॅगस्टपासून अमलात आली. मात्र, सरकारने अद्याप राज्यातील एकही ठिकाण ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत राज्यात एकही ‘शांतता क्षेत्र’ नाही, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. उत्सव काळात ध्वनिक्षेपक रात्री १० ऐवजी मध्यरात्रीपर्यंत वापरण्याची सवलत देण्याची तरतूद या नियमांत आहे. ही सवलत वर्षभरातील केवळ १५ दिवसच दिली जाऊ शकते. हे १५ दिवस ठरविण्याचा अधिकार सरकारला आहे; परंतु सुधारित नियमांनुसार सवलतीचे १५ दिवस ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
सुधारित नियमांवर याचिकाकर्ती सुमैरा अब्दुलाली यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या वकिलांनी नियमांचा अभ्यास करण्यासाठी मुदत मागितली. न्यायालयाने मुदत देत, पुढील सुनावणीपर्यंत यापूर्वी ध्वनि प्रदूषणासंदर्भातील आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. गणेशोत्सव काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेण्यास सांगितले.