सिकलसेल आजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती

केंद्राच्या सूचनेनंतर समितीची स्थापना.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई - सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत राज्य शासनाला नुकत्याच सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, सिकलसेल निदानासाठीच्या तपासण्या करणे, उपचार करणे व आजाराचा प्रतिबंध करण्यासाठी आणि या उपाययोजना ग्रामीण,दुर्गम, आदिवासी भागापर्यंत योग्य रितीने राबविण्यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावर समित्या गठित करण्याबाबत केंद्र शासनामार्फत कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने नुकतीच विविध पातळ्यांवर समित्यांची नियुक्ती केली आहे.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार नॅशनल सिकलसेल डिसिज मॅनेजमेंट मिशन अंतर्गत सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर समिती स्थापित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. देशात २०४७ पर्यंत सिकलसेल मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम २००८ पासून राज्यातील २१ जिल्हयात, सर्व आदिवासी जिल्ह्यांसह या आजारासाठीची सोल्युबिलिटी चाचणी, निश्चित निदानासाठी एच.पी.एल. सी. चाचणी करण्यात येतात. सिकलसेल रुग्णांना मोफत निदान, गरजेप्रमाणे रक्तसंक्रमण व औषधोपचारासाठी सुविधा शासकीय रुग्णालयात विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात येतात. तसेच या कार्यक्रमातर्गत वैद्यकीय अधिकारी, तंत्रज्ञ, समुपदेशक, एएनएम व आशा यांचेद्वारे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून विवाहपूर्व व विवाहपश्चात समुपदेशन करण्यात येते.

अशी असेल समितीची कार्यकक्षा

शासनाच्या विविध विभागांना एकत्रितरित्या काम करुन सिकलसेल आजारावर मात करुन २०४७ पूर्वी राज्य सिकलसेल समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कार्य करणे. सिकलसेल आजाराचे मोफत समुपदेशन, तपासणी, उपचार व प्रतिबंध याबाबत एकत्रितरित्या कार्य करणे. सिकलसेल रुग्णांना गुणवत्ता पूर्ण जीवन जगण्याबाबत औषधोपचार करणे. प्रसुतीपूर्व गर्भजल तपासणी सुविधा उपलब्ध करुन देणे व समाजातील सिकलसेल रुग्णांचा प्रसार थांबविणे. सिकलसेल आजाराचे धोरण ठरविणे व त्यासाठी तांत्रिक मदत करणे. राज्यस्तरावरुन या कार्यक्रमाचा आढावा घेणे. राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तर समितीच्या बैठका वर्षातून दोन वेळा घेण्यात याव्यात.