राज्यात होतेय महापालिकेची बदनामी

आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील भांडणामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन होवू लागली आहे. २५ वर्षांमध्ये विकासकामे झालीच नाहीत. नगरसेवक व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील भांडणामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन होवू लागली आहे. २५ वर्षांमध्ये विकासकामे झालीच नाहीत. नगरसेवक व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी फक्त भ्रष्टाचारच केला अशी प्रतिमा तयार होवू लागली आहे. विकासकामांची चर्चा बंद होवून कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले असून या वादाचा परिणाम शहराच्या विकासावर होवू लागला आहे. स्वातंत्र्यानंतर स्वत:च्या मालकीचे धरण विकत घेणारी महापालिका, देशात सर्वात स्वस्त दरामध्ये मुबलक पाणीपुरवठा, अत्याधुनिक मलनि:सारण केंद्र, सर्व प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, घनकचरा व्यवस्थापनाची देशातील सर्वाेत्तम व्यवस्था, केंद्र व राज्य शासनाचे अनेक पुरस्कार मिळालेली महापालिका अशी नवी मुंबईची ओळख होती. ग्रामपंचायतीमधून थेट महापालिका झालेले नवी मुंबई हे एकमेव शहर. फक्त २५ वर्षांच्या वाटचालीमध्ये महापालिकेने अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केले व पूर्णही केले. काही प्रकल्पांची देशपातळीवर दखल घेतली. अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांमुळे टीकाही झाली. पालिकेच्या कामकाजामध्ये भ्रष्टाचार व मनमानीचे आरोप नेहमीच झाले. पण त्यामुळे महापालिका, अधिकारी व नगरसेवक यांची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात मलिन कधीच झाली नाही. पण मागील काही महिन्यांपासून शहरामध्ये महापालिका आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील संवाद बंद झाला आहे. संवादच होत नसल्याने अनेक गैरसमज निर्माण होवू लागले आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून धडाकेबाज निर्णय घेण्यास सुरवात केली आहे. प्रामाणिक अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी सर्व बेशिस्त मोडून काढली. अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडविले. निष्काळजीपणा निदर्शनास येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. यामुळे त्यांच्या नावाचा दबदबा निर्माण झाला. पण याचबरोबर महापौर, आमदार, नगरसेवक यांच्यासोबत योग्य संवाद साधण्यात त्यांना अपयश आले. लोकप्रतिनिधींच्या भावना दुखावल्या गेल्या. अतिक्रमण विरोधी कारवाईमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष निर्माण झाला व पुढे आयुक्तांविषयी गैरसमज मोठ्या प्रमाणात पसरू लागले. महापालिकेमध्ये सद्यस्थितीमध्ये कोणीही चांगल्या कामाची चर्चा करताना दिसत नाही. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कामकाजाला शिस्त लावली. निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली. रस्ता रुंदीकरण व इतर अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावले. उत्पन्नामध्ये वाढ केली. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई केली. वाचनालयाची वेळ वाढविली. रुग्णालये सुरू केली. अनेक चांगली कामे केली. पण त्यांच्याविषयी निर्माण झालेल्या गैरसमजामुळे चांगल्या कामापेक्षा ते हुकूमशाही पद्धतीने वागत असल्याचीच चर्चा जास्त होवू लागली आहे. मनमानीचे आरोप होवू लागले आहेत. लोकप्रतिनिधी व आयुक्त यांच्यामध्ये संवाद ठप्प झाला असल्यामुळे शहराच्या विकासावर परिणाम झाला आहेच पण शहराची प्रतिमा मलिन झाली असल्याची खंत नागरिक व्यक्त करू लागले आहेत. कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात शहरातील कंत्राटी कामगारांना चार महिन्यापासून वेतन दिलेले नाही. वेतन देण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असल्याचे सांगून पालिका जबाबदारी झटकत आहे. आयुक्तही कामगारांच्या समस्येकडे लक्ष देत नाहीत. चार महिन्याचे वेतन कुठून द्यायचे असा प्रश्न ठेकेदार उपस्थित करत आहेत. आयुक्तांच्या भुमीकेमुळे ठेकेदारांसह कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. ऐन दिवाळीमध्ये कामगारांनी संपावर जाण्याचा विचार सुरू केला आहे. ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांनी असहकार पुकारल्यास दिवाळीमध्ये शहरातील पाणीपुरवठा, विद्यूतव्यवस्था, साफसफाई सर्वच ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसे झाल्यास नागरिकांच्या सुरक्षेसह आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. शनिवारी ठेकेदारांची वाशीमध्ये बैठक आयोजीत केली होती. या बैठकिमध्ये आंदोलनाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. सोशल मीडियावरून बदनामीआयुक्तांच्या समर्थनासाठी लोकप्रतिनिधीविषयी वाईट संदेश सोशल मिडीयावरून टाकले जात आहेत. एक लाख कोटीचा भ्रष्टाचार पालिकेत झाल्याचे तथ्यहीन संदेश पसरविले जात आहेत. दुसरीकडे आयुक्तांच्या विरोधातमध्येही जहाल शब्दात संदेश पाठविले जात आहेत. आयुक्त मुंढेंचे कामकाजआयुक्तांची कामे- ठाणे-बेलापूर रोडच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण - पालिकेमधील बेशिस्तपणा मोडीत काढला - स्वच्छ भारत अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी- वॉक वुईथ कमिशनरच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद- अनधिकृत फेरीवाले व अतिक्रमणावर धडक कारवाई - मालमत्ता व उपकराचे उत्पन्न वाढविण्यात यश आयुक्तांच्या कामावरील आक्षेप- पदभार स्वीकारल्यापासून महापौर सुधाकर सोनावणेंची भेट नाही- बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्याशी मतभेद- नगरसेवकांना योग्य वागणूक दिली जात नसल्याची खंत - अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण - अतिक्रमण कारवाईमध्ये सुसूत्रता नाही- संवाद नसल्याने लोकप्रतिनिधी व प्रशासनामध्ये दरी